Indian Army: भारतीय सैन्यातील महिला अधिकारी Permanent Commission साठी पात्र, सरकारची औपचारीक संमती
लवकरच परमनंट कमिनशन सिलेक्शन बोर्डाकडून महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही केली जाणार असल्याचे समजते. त्यासाठी सेना मुख्यालयाकडून काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. सिलेक्शन बोर्डाकडून सर्व SSC महिलांना सर्व कागदोपत्री कारवाई पूर्ण केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे.
भारतीय सैन्य दलात महिला अधिकाऱ्यांच्या स्थायी कमिनीशन (Permanent Commission) साठी औपचारीक मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने गुरुवारी एक स्वीकृती पत्र जारी केले. या पत्रातील उल्लेखानुसार, भारतीय सैन्य दलातील विविध पदांवर आता महिलांची नेमणूक केली जाऊ शकते. शॉर्ट सर्विस कमिशन (SSC) मधील महिला अधिकाऱ्यांचा भारतीय सैन्यातील सर्व दहाही विभागांमध्ये स्थायी कमिशनसाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, महिलांना आता आर्मी एअर डिफेन्स, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॅकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनंन्स कॉर्प्स आणि इंटेलिजेंस कॉर्प्स मध्ये स्थायी कमिनशन मिळू शकेल. यासोबतच जज अॅण्ड एडवोकेट जनरल, आर्मी एज्युकेशनल कॉर्प्स यांमध्येही सुविधा मिळेल. (हेही वाचा, भारतीय लष्कराचा मोठा निर्णय; सैनिकांना 89 Apps फोनमधून हटविण्याच्या सूचना, Facebook, Instagram, TikTok, PUBG, Tinder यांचा समावेश)
दरम्यान, लवकरच परमनंट कमिनशन सिलेक्शन बोर्डाकडून महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही केली जाणार असल्याचे समजते. त्यासाठी सेना मुख्यालयाकडून काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. सिलेक्शन बोर्डाकडून सर्व SSC महिलांना सर्व कागदोपत्री कारवाई पूर्ण केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे. दरम्यान, या नियुक्त्या कॉम्बेक्ट ऑपरेशनमध्ये होणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या निर्णयात याबाबत काही मुद्दे राखून ठेवले होते.
Govt has issued formal sanction letter for grant of Permanent Commission to women officers in Indian Army, paving the way for empowering women officers to shoulder larger roles in the organisation: Indian Army spokesperson (1/3)
— ANI (@ANI) July 23, 2020
सैन्याकडून सांगण्यात आले आहे की, भारतीय सैन्यातील सर्व महिला अधिकाऱ्यांना देशाची सेवा करण्याची संधी देण्यासाठी पूर्ण तयार आहेत. दरम्यान, स्थायी कमीशनबाबत प्रदीर्घ काळापासून मागणी केली जात होती. सर्वोच्च न्यायालयातही याबाबत सुनावणी झाली होती. या वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे कमिनशन बनविण्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात याबाबत निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सर्व नागरिकांना समना संधी, समान हक्क, लैंगिक न्याय सैन्यात महिलांच्या योगदानाबद्दल मार्गदर्शन करेन.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 23, 2020 06:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
