Government Denies Reports Of Medicine Price Hike: औषधांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाल्याचा दावा करणारे वृत्त चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे; केंद्राने जारी केले स्पष्टीकरण
नॉन-शेड्यूल फॉर्म्युलेशनच्या बाबतीत, उत्पादकाला किंमत निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, डीपीसीओ, 2013 च्या परिच्छेद 20 अंतर्गत 12 महिन्यांत नॉन-शेड्यूल फॉर्म्युलेशनचा कोणताही निर्माता 10% पेक्षा जास्त एमआरपी वाढवू शकत नाही.
Government Denies Reports Of Medicine Price Hike: औषधांच्या किमतींमध्ये एप्रिल 2024 पासून 12% इतकी लक्षणीय वाढ होईल, असे वृत्त काही माध्यमांमध्ये दिसून येत आहे. याशिवाय सुमारे 500 औषधांच्या किंमतींवर यामुळे परिणाम होईल असे वृत्त देखील सांगितले जात आहे. हे सर्व अहवाल असत्य, दिशाभूल करणारे आणि खोडसाळ असल्याची केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने माहिती दिली आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, 782 औषधांच्या प्रचलित कमाल मर्यादेच्या किमतीत कोणताही बदल होणार नाही तर, 54 औषधांच्या किमतीत एक पैशाची वाढ होईल. फार्मास्युटिकल्स विभागांतर्गत नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) दरवर्षी घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे अनुसूचित औषधांच्या कमाल मर्यादा किमती सुधारित करते.
औषध किंमत नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) 2013 च्या तरतुदींनुसार, औषधांचे शेड्यूल्ड आणि नॉन-शेड्यूल्ड फॉर्म्युलेशन म्हणून वर्गीकरण केले जाते. डीपीसीओ 2013 च्या अनुसूची-I मध्ये सूचीबद्ध केलेली फॉर्म्युलेशन शेड्यूल फॉर्म्युलेशन्स आहेत आणि डीपीसीओ 2013 च्या शेड्यूल-I मध्ये निर्दिष्ट नसलेली फॉर्म्युलेशन्स ही नॉन-शेड्यूल फॉर्म्युलेशन आहेत.
औषधनिर्माण विभागांतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) दरवर्षी घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय)च्या आधारे अनुसूचित औषधांच्या कमाल मर्यादा किंमतीत सुधारणा करते. डीपीसीओ, 2013 च्या अनुसूची-I मध्ये समाविष्ट केलेली अनुसूचित औषधे ही आवश्यक औषधे आहेत.
Government says that media reports claiming significant hike in prices of medicines are false and misleading.
Union Health Ministry says, these reports further claim that more than 500 medicines will be affected by the increase in price.
The @MoHFW_INDIA says, such reports… pic.twitter.com/mbYK8076bA
— All India Radio News (@airnewsalerts) April 3, 2024
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विकास (DPIIT) विभागाने प्रकाशित केलेल्या डेटानुसार कॅलेंडर वर्ष 2023 मध्ये 2022 मधील त्याच कालावधीत, 2011-12 च्या आधारभूत वर्षासह घाऊक किंमत निर्देशांकामध्ये वार्षिक बदल (+) 0.00551% होता. त्यानुसार, प्राधिकरणाने 20.03.2024 रोजी झालेल्या बैठकीत अनुसूचित औषधांसाठी डब्ल्यू पी आय (+) 0.00551% वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे.
923 औषधांवरील कमाल मर्यादा आजच्या तारखेनुसार लागू आहेत. वर उल्लेख केलेल्या (+) 0.00551% या डब्ल्यू पी आय घटकानंतर 782 औषधांच्या सध्या असलेल्या कमाल किंमतीत कोणताही बदल होणार नाही आणि सध्याच्या कमाल किंमती 31.03.2025 पर्यंत लागू असतील. तर 90 रुपये ते 261 रुपये इतकी कमाल किंमत असलेल्या 54 औषधांच्या किंमतीत रु.0.01 (एक पैसा) इतकी किरकोळ वाढ होईल. किंमतीत वाढ करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीमुळे अत्यल्प वाढ होणार असल्याने औषध निर्माण कंपन्या ही वाढ करू शकतील किंवा करणार देखील नाहीत. अशाप्रकारे, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, डब्ल्यूपीआयवर आधारित औषधांच्या कमाल मर्यादा किमतीत जवळपास कोणताही बदल होणार नाही.
घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या आधारावर केलेली वाढ ही औषध किंमत नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) 2013 नुसार मान्यता असलेली कमाल वाढ आहे आणि उत्पादक त्यांच्या औषधांमध्ये या किरकोळ वाढीचा लाभ घेऊ शकतात किंवा नाहीत. कंपन्या त्यांची कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) औषधांच्या कमाल किंमतीनुसार निश्चित करतात. एमआरपी (जीएसटी वगळून) ही कमाल मर्यादा किंमतीपेक्षा कमी असलेली कोणतीही किंमत असू शकते. सुधारित किमती 1 एप्रिल 2024 पासून लागू होतील आणि सुधारित किमतींचा तपशील राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) च्या www.nppaindia.nic.in. या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
नॉन-शेड्यूल फॉर्म्युलेशनच्या बाबतीत, उत्पादकाला किंमत निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, डीपीसीओ, 2013 च्या परिच्छेद 20 अंतर्गत 12 महिन्यांत नॉन-शेड्यूल फॉर्म्युलेशनचा कोणताही निर्माता 10% पेक्षा जास्त एमआरपी वाढवू शकत नाही.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 03, 2024 07:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
