QuickLY
Socially
डिजिटल पेमेंट पद्धतीला चालना देण्यासाठी सरकारकडून एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. तर येत्या 1 जानेवारी 2020 पासून रुपे कार्ड आणि युपीआय च्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या पेमेंटसाठी कोणत्याही प्रकारचे एमडीआर (Merchant Discount Rate) शुल्क आकारण्यात येणार नाही आहे. त्यामुळे एखाद्या उद्योगधंद्याचा टर्नओवर 50 करोड पेक्षा अधिक आहे तर अशावेळी त्यांच्यासाठी दोन प्रकारची डिजिटल पेमेंट सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्यानुसार ग्राहकांना याच्या माध्यमातून पेमेंट केल्यास त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे एमटीआर शुल्क वसूल करण्यात येणार नाहीत.
शनिवारी पार पडलेल्या एका बैठकीत निर्मला सीतारमण यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीनंतर बातचीत करताना सीतारमण यांनी असे म्हटले आहे की, बजेट 2019 मध्ये याबाबत घोषणा केली होती त्यामुळे हा नियम आता लागू करण्यात येणार आहे. यापूर्वी आरबीआयने दिलेल्या निर्देशनानुसार, 2000 रुपयापर्यंतच्या पेमेंटवर कोणताही एमडीआर शुल्क आकारण्यात येत नव्हता. बँकांना असे सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी युपीआय किंवा रुपे कार्डचा अधिकाधिक वापर व्हावा यासााठी अभियान सुरु करावे.(GST रिटर्न फाईल न केल्यास आता प्रॉपर्टी आणि बॅंक अकाऊंट होऊ शकतात फ्रीज)
ANI Tweet:
Finance Minister Nirmala Sitharaman: Those payment modes that will be notified from 1st January 2020 will not have charges under the Merchant Discount Rate (MDR) being levied on them. pic.twitter.com/TkwExYbi0R
— ANI (@ANI) December 28, 2019
काय आहे MDR शुल्क?
जेव्हा एखादा ग्राहक काही वस्तू खरेदी करुन त्याचे बिल पेमेंट करण्यासाठी आपले कार्ड स्वाईप केल्यानंतर जे शुल्क भरतो त्याला एमडीआर शुल्क असे संबोधले जाते. तसेच ऑनलाईन खरेदी करताना सुद्धा QR कोडच्या माध्यमातून सुद्धा तुम्ही एमडीआर शुल्क भरु शकता.
