QuickLY
Socially
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि इतर अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा (Farmers' Agitation) अहवाल मागितला आहे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाला किसान आंदोलनाविरोधात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींनुसार 9000 हून अधिक मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या कंपन्यांना किसान आंदोलनामुळे नुकसान झाले आहे. शेतकरी आंदोलनाचा या औद्योगिक युनिट्स व्यतिरिक्त, वाहतुकीवर देखील परिणाम होतो, ज्यामुळे प्रवासी, रुग्ण, शारीरिकदृष्ट्या अपंग लोक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना रस्त्यावर प्रचंड गर्दीमुळे त्रास सहन करावा लागला आहे.
शेतकरी आंदोलनामुळे राज्याच्या सीमेवर बॅरिकेड्स लावण्यात आल्यामुळे लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागत असल्याचेही वृत्त आहे. त्यांच्या गंतव्यस्थानापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना खूप लांबचा प्रवास करावा लागत आहे, ज्यामध्ये खूप वेळ आणि एनर्जी खर्च होत आहे. आता एनएचआरसीने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांना नोटिसा बजावल्या आहेत. याशिवाय उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थानच्या पोलीस महासंचालकांनाही नोटीस बजावण्यात आली असून उत्तरे मागवली आहे.
यासह, एनएचआरसीने दिल्ली पोलिस आयुक्तांनाही आंदोलनासंदर्भात नोटीस बजावली आहे, त्यांना संबंधित कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. निषेध स्थळावर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून कोरोना प्रोटोकॉलचे उल्लंघन केले जात असल्याचा आरोप आहे. रस्ता अडवल्यामुळे तेथे राहणाऱ्या स्थानिक लोकांना घराबाहेर पडतानाही अडचणी येत असल्याचा आरोप आहे.
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयाला शेतकरी आंदोलनांच्या प्रतिकूल परिणामांविषयी आणि निषेधाच्या ठिकाणी कोविड प्रोटोकॉलचे पालन करण्याबाबत विविध पैलूंवर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच, निषेधाच्या ठिकाणी मानवाधिकार कार्यकर्त्यावर कथित सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत डीएम झज्जर कडून कोणताही अहवाल प्राप्त झाला नाही. डीएम झज्जर यांना 10 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत या प्रकरणी अहवाल दाखल करण्यास सांगितले आहे.
