Medicines प्रतिकात्मक प्रतिमा (Photo Credits-File Image)

वाढत्या महागाईत जनतेला आणखी एक झटका बसणार आहे. येत्या 1 एप्रिलपासून जीवनावश्यक औषधांच्या (Essential Medicines) किंमती वाढणार आहेत. यात वेदनाशामक औषधांपासून (Painkillers) प्रतिजैविकांपर्यंत (Antibiotics) अनेक महत्वाच्या औषधांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत आधीच महागाईचा चटका सोसणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा बोजा आणखी वाढणार आहे. महाग होणाऱ्या या अत्यावश्यक औषधांबद्दल बोलायचे झाले, तर त्यात वेदनाशामक, प्रतिजैविक आणि हृदयाशी संबंधित अशी 800 औषधे समाविष्ट आहेत.

वार्षिक घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) मधील बदलानुसार औषध कंपन्यांना त्यांच्या किंमती वाढवण्याची परवानगी देण्यास सरकार तयार आहे. माहितीनुसार, बऱ्याच काळापासून वाढती महागाई पाहता औषधांच्या किमती वाढवण्याची मागणी फार्मा इंडस्ट्री करत होती.

घाऊक किंमत निर्देशांकमधील वार्षिक बदलाच्या अनुषंगाने सरकार 0.0055% ची वाढ करण्यास अनुमती देणार आहे. गेल्या वर्षी आणि 2022 मध्ये अत्यावश्यक औषधांची राष्ट्रीय यादी (NLEM) अंतर्गत औषधांच्या किमतींमध्ये 12% आणि 10% ची विक्रमी वार्षिक वाढ झाल्यानंतर, आताची ही वाढ फार्मा उद्योगासाठी एक माफक वाढ असेल. त्यांना वर्षातून एकदा नियोजित औषधांच्या किंमतीमध्ये बदल करण्याची परवानगी आहे. या औषधांच्या किमती सरकारच्या नियंत्रणात आहेत. या औषधांची कंपनी वर्षभरात या औषधांच्या किमती केवळ 10 टक्के वाढवू शकते.

अत्यावश्यक औषधांच्या यादीमध्ये पॅरासिटामॉलसारखी औषधे, ॲझिथ्रोमायसिन सारखी अँटीबायोटिक्स, ॲनिमिया औषधे, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे यांचा समावेश आहे. कोविड-19 च्या मध्यम ते गंभीर आजारी रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी काही औषधे आणि स्टिरॉइड्स देखील या यादीत आहेत. (हेही वाचा: IRCTC refunds मिळण्याची प्रक्रिया आता होणार अधिक झटपट; तासाभरात रिफंड मिळणार - रिपोर्ट्स)

उद्योग तज्ञांच्या मते, गेल्या काही वर्षांमध्ये, काही प्रमुख सक्रिय औषधी घटकांच्या किमती 15% ते 130% च्या दरम्यान वाढल्या आहेत. पॅरासिटामॉलच्या किमतीत 130% आणि एक्सिपियंट्सच्या किमती 18-262% ने वाढल्या आहेत. इंटरमीडिएट्सच्या किमतीही 11% ते 175% च्या दरम्यान वाढल्या आहेत. पेनिसिलिन जी 175% महाग झाली आहे. ग्लिसरीन 263 टक्क्यांनी महागले आहे, प्रोपीलीन ग्लायकोल 83 टक्क्यांनी महाग आहे. या वाढत्या किंमती पाहता 1,000 हून अधिक भारतीय औषध उत्पादकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या लॉबी गटाने, सरकारला सर्व विहित फॉर्म्युलेशनच्या किमतींमध्ये 10% वाढ करण्यास त्वरित प्रभावाने परवानगी देण्याची विनंती केली होती. तसेच नॉन शेड्यूल औषधांच्या किमतीत 20% वाढ करण्याची मागणी केली होती.