Supreme Court | (Photo Credit: Twitter/ ANI)

Supreme Court on Places of Worship Act: भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना (Sanjiv Khanna) यांनी 1991 च्या पूजास्थळ कायद्याशी (Places of Worship Act) संबंधित प्रकरणात दाखल केलेल्या नवीन याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. ही याचिका प्रार्थनास्थळ पुन्हा मिळवण्यासाठी किंवा त्याचे स्वरूप बदलण्यासाठी दावा दाखल करण्यास परवानगी देत ​​नाही. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले, 'आता पुरे झाले. हे संपले पाहिजे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही नवीन याचिकेवर सुनावणी करणार नाही.'

नवीन याचिकांवर नोटीस जारी -

न्यायालयाने अतिरिक्त कारणांसह हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच आतापर्यंत दाखल केलेल्या नवीन याचिकांवर नोटीस जारी करण्यास नकार दिला आहे. (हेही वाचा - Places of Worship Act: प्रार्थनास्थळ कायदा काय आहे? तो रद्द करण्याची मागणी का होत? वाचा सविस्तर वृत्त)

कायदा कधी मंजूर झाला?

प्रार्थनास्थळाच्या धार्मिक स्वरूपातील कोणत्याही बदलाला प्रतिबंध करण्यासाठी 1991 मध्ये कायदा मंजूर करण्यात आला. रामजन्मभूमी वाद त्याच्या व्याप्तीबाहेर होता. कायद्याच्या वैधतेबाबतची मूळ याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली होती. परंतु गेल्या वर्षी न्यायालयाने 10 मशिदींच्या पुनर्वापरासाठी हिंदू पक्षांनी दाखल केलेल्या 18 दाव्यांमधील कार्यवाही स्थगित केली आणि मंदिर-मशीद वादाशी संबंधित सर्व प्रकरणे एकत्रित केली. यामध्ये शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमी, काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मशीद आणि संभल मशीद वादांचा समावेश आहे. (हेही वाचा -राम मंदिर- बाबरी मशीद वादाचा काय होता इतिहास? जाणून घ्या सविस्तर)

या निर्णयानंतर, अनेक विरोधी पक्षांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर हिंदू गट आणि उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी त्याला विरोध केला. कायदा मंजूर झाला तेव्हा सत्तेत असलेल्या काँग्रेससारख्या राजकीय पक्षांनी आणि असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एआयएमआयएमने कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणारी याचिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सोमवारी एका याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, प्रत्येकाला शांततेत जगण्याचा अधिकार असल्याने कायदा कायम ठेवला पाहिजे.