Close
Search

खरंच Blinkit, Swiggy Instamart, Zepto आणि BB 10 मिनिटांत करतात वस्तूंची डिलिव्हरी? कंपन्यांना आपला दावा सिद्ध करण्याचे CCPA चे निर्देश

अहवालानुसार, एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आणि बेंगळुरूमध्ये या डिलिव्हरी ॲप्सची डिलिव्हरी वेळ मागितली गेली आहे. यामध्ये कंपन्या जर त्यांचे दावे सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरल्या, तर कंपन्यांना त्यांच्या जाहिरातीमधील संदेश बदलावा लागेल.

Close
Search

खरंच Blinkit, Swiggy Instamart, Zepto आणि BB 10 मिनिटांत करतात वस्तूंची डिलिव्हरी? कंपन्यांना आपला दावा सिद्ध करण्याचे CCPA चे निर्देश

अहवालानुसार, एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आणि बेंगळुरूमध्ये या डिलिव्हरी ॲप्सची डिलिव्हरी वेळ मागितली गेली आहे. यामध्ये कंपन्या जर त्यांचे दावे सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरल्या, तर कंपन्यांना त्यांच्या जाहिरातीमधील संदेश बदलावा लागेल.

बातम्या टीम लेटेस्टली|
खरंच Blinkit, Swiggy Instamart, Zepto आणि BB 10 मिनिटांत करतात वस्तूंची डिलिव्हरी? कंपन्यांना आपला दावा सिद्ध करण्याचे CCPA चे निर्देश
Blinkit, Swiggy Instamart, Zepto and Big Basket. (Photo credits: Facebook)

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ब्लिंकिट (Blinkit), स्विगी इंस्टामार्ट (Swiggy Instamart), झेप्टो (Zepto) आणि बिग बास्केट (Big Basket) सारख्या द्रुत वाणिज्य कंपन्यांना (Quick Commerce Companies) त्यांच्या जाहिरातींमध्ये दावा केल्याप्रमाणे ते ‘10 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी’वेळेत डिलिव्हरी करत असल्याचे सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने या कंपन्यांना प्राधिकरणासोबत आपला डिलिव्हरी डेटा सामायिक करण्यास सांगितले आहे. ज्यामध्ये कंपन्याचा दावा आणि डिलिव्हरी वेळ समान आहे की नाही हे पहिले जाईल.

विविध सरकारी सूत्रांकडून मनीकंट्रोलला ही माहिती मिळाली आहे. मात्र, सरकारने अशा कोणत्याही वृत्ताला अजूनतरी दुजोरा दिलेला नाही. कोविड-19 दरम्यान अशा गरजेच्या वस्तूंची होम डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यांनी खूप लोकप्रियता मिळवली होती.

त्यानंतर वेळी स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी या कंपन्यांनी दावा केला की, ते अवघ्या 10 मिनिटांत माल पोहोचवतील. ग्राहकांसाठी जरी ही बाब दिलासादायक असली तरी, या निर्णयावर बरीच टीकाही झाली. यामुळे डिलिव्हरी करणारी व्यक्ती आणि रस्त्यावरून चालणारा सामान्य माणूस दोघांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो, असे सांगण्यात आले. मात्र, कंपन्यांनी विविध युक्तिवाद करून ही टीका फेटाळून लावली. मात्र आता सरकार याबाबत कठोर होताना दिसत आहे. (हेही वाचा: Economic Review March 2024: भारत सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था; अर्थ मंत्रालयाने जारी केला अहवाल, जाणून घ्या काय म्हटले आहे)

मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आणि बेंगळुरूमध्ये या डिलिव्हरी ॲप्सची डिलिव्हरी वेळ मागितली गेली आहे. यामध्ये कंपन्या जर त्यांचे दावे सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरल्या, तर कंपन्यांना त्यांच्या जाहिरातीमधील संदेश बदलावा लागेल. याचा अर्थ असा होतो की कंपन्यांना त्यांच्या जाहिराती ‘10 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी वेळेत डिलिव्हरी’ वरून ‘15 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी वेळेत डिलिव्हरी’मध्ये बदलाव्या लागतील.

ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट, झेप्टो आणि बिग बास्केट यांनी या प्रकरणाबद्दल कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. याशिवाय मनीकंट्रोलने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण आणि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्सला पाठवलेल्या ई-मेलवरही कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. मात्र, त्यांनी कंपन्यांना पाठवलेल्या परिपत्रकाची प्रत पाहिल्याचा दावा मनीकंट्रोलने केला आहे.

शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 106.06 92.61
मुंबई 106.31 94.27
नागपूर 106.63 93.16
पुणे 106.42 92.92
View all
Currency Price Change