QuickLY
Socially
गेल्या काही महिन्यांपासून भारतात क्रिप्टोकरन्सीवर (Cryptocurrency) बंदी आणण्यात येणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार यासंबंधी कायदा आणेल, असा दावाही काही अहवालांमध्ये करण्यात आला होता, पण तसे झाले नाही. मात्र, केंद्रीय एजन्सीज या क्रिप्टो व्यवसायाशी संबंधित कंपन्यांवरील त्यांचा लगाम घट्ट करत आहेत. ज्या अंतर्गत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने अनेक क्रिप्टोकरन्सी सेवा पुरवठादारांच्या कार्यालयांवर छापे टाकले आहेत. अधिकृत सूत्रांनी वृत्तसंस्था एएनआयला सांगितले की, क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज वझीरएक्ससह (WazirX) देशभरातील प्रमुख क्रिप्टोकरन्सी सेवा प्रदात्यांच्या कार्यालयांवर छापे टाकले.
यामध्ये डीजीजीआयला मोठ्या प्रमाणावर करचोरी झाल्याचे समोर आले आहे. क्रिप्टोकरन्सी तस्करीवर मुंबई CGST आणि DGGI च्या कारवाईदरम्यान सुमारे 70 कोटी रुपयांची करचोरी आढळून आली. सूत्रांनी सांगितले की, ‘मेसर्स बिटसिफर लॅब्स एलएलपीचे कॉइनस्विच कुबेर, मेसर्स नेब्लिओ टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे कॉइनडीसीएक्स, मेसर्स आय ब्लॉक टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे बाययूकॉइन आणि मेसर्स युनोकॉइन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे युनोकॉइन हे डीजीजीआयच्या तपासाधीन आहेत.’
अधिकृत सूत्रांनी पुढे सांगितले की, ‘कंपन्या क्रिप्टो कॉइनच्या खरेदी-विक्रीसाठी मध्यस्थ सेवा पुरवत आहेत. या सेवांवर 18 टक्के दराने जीएसटी लागू होतो, जो या सर्व कंपन्या टाळत होत्या.’ आणखी एका अधिकृत सूत्राने एएनआयला सांगितले की, ‘या सेवा प्रदात्यांनी, बिटकॉइन्सच्या देवाणघेवाणीत सहभागी होण्यासाठी कमिशन आकारले होते, परंतु ते जीएसटी कर भरत नव्हते. हे व्यवहार डीजीजीआयने रोखले होते आणि आता त्यांना पुराव्यासह पकडण्यात आले आहे. यामध्ये हे सिद्ध झाले आहे की कंपन्यांनी जीएसटी चोरी केली आहे.’ (हेही वाचा: Online Food Delivery, ATM Transactions महागले; आज एक जानेवारीपासून बदलणारे हे नियम तुम्हाला माहिती आहेत का? घ्या जाणून)
जीएसटी विभागाच्या मुंबई टीमने वझीरएक्सच्या व्यावसायिक क्रियाकलापांची तपासणी केली असता, त्यांनी 40.5 कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी पकडली होती. चौकशी एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे की त्यांनी कंपनीकडून दंड आणि व्याज म्हणून एकूण 49.20 कोटी रुपये वसूल केले आहेत.
दरम्यान, बर्‍याच देशांनी क्रिप्टोकरन्सीला पूर्णपणे मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे तिथे कोणताही नागरिक त्यात व्यवहार करू शकतो. परंतु भारतात परिस्थिती गोंधळात टाकणारी आहे. आपल्या देशात सरकारने क्रिप्टोला कायदेशीर मान्यता दिली नाही, ना त्यावर बंदी घातली आहे.
