Online Medicines Sale Policy: औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीसाठी धोरण ठरवा, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश
Online Medicines | Representational image (Photo Credits: pixabay)

ऑनलाईन औषध विक्री संदर्भात येत्या आठ आठवड्यांमध्ये निर्णय घ्या आणि निश्चित धोरण (Online Medicines Sale Policy) ठरवा, असे स्पष्ट आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने ( Delhi High Court) केंद्र सरकारला दिले आहेत. दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सुनावणी वेळी जोर देत म्हटले की, हे प्रकरण पाच वर्षांपासून न्यायालयासमोर निकालाविना पडून आहे. त्यामुळे आता त्यावर निश्चित वेळेत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कोर्टाने आपल्या निर्देशात स्पष्ट म्हटले आहे की, औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीबाबत सर्वसमावेशक धोरण स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारला दिलेली ही अंतिम संधी आहे. त्याचे पालन न झाल्यास, या प्रकरणाची देखरेख करणार्‍या संबंधित सहसचिवांना पुढील सुनावणीच्या तारखेला वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाच्या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, या न्यायालयाचे असे मत आहे की, पाच वर्षांहून अधिक काळ लोटला असल्याने, हे धोरण तयार करण्यासाठी भारत सरकारला पुरेसा वेळ मिळाला आहे. तथापि, आठ आठवड्यांत पॉलिसी तयार करण्यासाठी एक शेवटची संधी देण्यात आली आहे. औषधांची ऑनलाइन विक्रीच्या संदर्भात धोरण तयार न केल्यास, कोर्टाला कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. औषधांच्या बेकायदेशीर ऑनलाइन विक्रीवर बंदी घालण्याची विनंती करणार्‍या याचिकांवर सुनावणी करताना कोर्टाने हे निर्देश दिले. या याचिकांमध्ये केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने नियमांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या मसुद्याच्या नियमांना विरोध केला.

डिसेंबर 2018 मध्ये, उच्च न्यायालयाने यापूर्वी औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा, 1940 आणि फार्मसी कायदा, 1948 चे उल्लंघन केल्याचा उल्लेख करून औषधांची ऑनलाइन विक्री थांबवण्याचे आदेश दिले होते. सध्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अवमान याचिकेनंतर दिले आहेत. ऑनलाइन औषध विक्री सुरू ठेवल्याबद्दल ई-फार्मसीविरुद्ध आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सुधारात्मक उपाययोजना न केल्याबद्दल केंद्र सरकारच्या विरोधात कारवाईची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

ई-फार्मसी, त्यांच्या भूमिकेचा बचावार्थ युक्तिवाद करताना म्हणाल्या की, ऑनलाइन औषध आणि प्रिस्क्रिप्शन औषध विक्रीसाठी परवाना आवश्यक नाही, त्यांच्या सेवांची तुलना स्विगी सारख्या अन्न वितरण अॅप्सच्या वितरण मॉडेलशी साधर्म्यता ठवते. यावर आता कोर्ट काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ऑनलाईन औषध विक्रीबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. काही लोकांचे म्हणने असे की, नागरिकांना घरबसल्याऔषधे मिळतात. तर काहींचे म्हणने असे की, औषधेही मेडीकल स्टोअर्समधूनच खरेदी केली जावीत. कारण काही औषधे डॉक्टरांच्यासल्ल्यानेच घ्यावयाची असतात. ती डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय खरेदी करण्यास मनाई आहे. ऑनलाईन पद्धतीने औषधांची सरसकट विक्री होते.