Arvind Kejriwal | (Photo Credits-Twitter)

दिल्ली विधानसभा निवडणूक निकाल 2020 (Delhi Assembly Election Results 2020) जाहीर झाले आहेत.  दिल्ली विधानसभेत पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांचा आम आदमी पक्ष (Aam Aadmi Party) पुन्हा एकदा सत्तावापसी करता झाला  आहे. याचाच अर्थ असा की, केंद्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या निवडणूक प्रचाराला दिल्लीकर जनतेने नाकारले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2020 प्रचारात स्थानिक मुद्दे फारसे प्रभावी ठरले नाहीत. पण, सीएए, एनआरसी, हिंदू-मुस्लीम अशी धार्मिक किनार असलेले मुद्दे अधिक चर्चेला आले. परस्पर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना खलनायक ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. या सर्व पार्श्वभूमीवर दिल्ली राज्यात आम आदमी पक्ष विजयाकेड कूच करण्याची ही महत्त्वाची 5 कारणं.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची स्वच्छ प्रतिमा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गेल्या पाच वर्षात ज्या पद्धतीने सरकार चालवले. जे निर्णय घेतले. प्रशासनावर आपली पकड मजबूत ठेवली त्याचा परिणाम विकासकामे आणि उपलब्ध केलेल्या सोई सुवीधा जनतेपर्यंत पोहोचण्यात झाला. त्यामुळे सहाजिक दिल्लीच्या जनतेला अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रतिमेबाबत खात्री पटली.

लोकसभा निवडणूक 2019 मध्ये झालेला पराभव

लोकसभा निवडणूक 2019 मध्ये दिल्ली राज्याचे निकाल जाहीर झाले तेव्हा सत्ताधारी असलेल्या आम आदमी पक्ष अर्थातच आपच्या बहुतांश उमेदवारांनी आपली अनामत रक्कम गमावली होती. राज्यात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाचा एखादा उमेदवार निवडून येणे सोडाच पण त्यातील अनेकांची अनामत रक्कम जप्त होणे धक्कादायक होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री अरवींद केजरीवाल सावध झाले. त्यामुळे त्यांनी जनसंपर्क मोहीम मोठ्या ताकदीने सुरु केली. त्यामुळे आपले वर्तन, पक्षाची रेषा आणि निर्णय हे सर्वच लोकाभिमूक असेल याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले. (हेही वाचा, दिल्ली: भाजपला धक्का, 'आप'ला फायदा; दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत जनतेने नाकारले राष्ट्रीय मुद्दे)

आम आदमी पक्ष मे 2019 पासून प्रचारात

अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असलेला आम आदमी पक्ष हा दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2020 ची गेल्या मे 2019 पासूनच तयारी करत होता. याचे कारण म्हणजे मे 2019 मध्ये लोकसभा निवडणूक निकाल आले. त्यात वर म्हटल्याप्रमाणे आपच्या उमेदवारांना जनतेने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर नाकारले. त्यामुळे आम आदमी पक्षाने मे 2019 पासूनच जनसंपर्क सुरु केला. या जनसंपर्कात आम आदमी पक्ष, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मोठ्या प्रमाणावर विविध कार्यक्रम, मेळावे, मेळावे, रॅलींचे आयोजन केले. अर्थात आम आतमी पक्षाने हे निवडणूक प्रचार मोहिमेतील कार्यक्रम आहेत असे अधिकृतपणे दाखवले नाही. त्यामुळे अशा कार्यक्रमांची सख्या पुढे येऊ शकली नाही. पण, त्याचा परिणाम विधानसभा निवडणूक 2020 निकालात दिसले.

पक्षनिधी

आम आदमी पक्ष जेव्हा पहिल्यांदा आणि दुसऱ्यांदा दिल्ली विधानसभा निवडणूक लढवत होता तेव्हा आम आदमी पक्षाकडे आर्थिक ताकद जवळपास शून्य होती. समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्ली येथील रामलीला मैदान येथे सुरु केलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाची पार्श्वभूमी घेऊन हा पक्ष राजकारणात आला होता. त्यामुळे या पक्षाकडे आर्थिक ताकद फारशी नव्हती. केवळ लोकांकडून मिळालेल्या पैशांवरच या पक्षाची आर्थिक कमान होती. दरम्यान, गेली पाच वर्षे सलग सत्तेत राहिल्याने आम आदमी पक्षाकडे आर्थिक रसद मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. तो केंद्रात आणि देशात विविध राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या भाजप इतका मोठा नसला तरी, निवडणूक प्रचारात मोहीम राबविण्यासाठी आवश्यक इतका निधी या पक्षाकडे नक्कीच होता. त्यामुळे सरकारचे निर्णय, केजरीवाल यांची स्वच्छ प्रतिमा आणि त्याला मिळालेली पक्षनिधीची जोड यामुळे या पक्षाला जनतेनजीक पोहोचणे अधिक सोपे झाले.

गांगरलेले भाजप, काँग्रेस

दिल्ली विधानभा निवडणूक 2020 मध्ये भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष बरेच उशीरा प्रचारात उतरले. कोणत्याही निवडणूक प्रचाराची सुरुवात ही निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रमाची अधिकृत घोषणा केल्यावरच होत असली तरी, निवडणूक म्हटले की, सर्वच राजकीय पक्ष अनेक महिने कामाला लागलेले असतात. त्या तुलनेत दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजप हा शेवटच्या 15 दिवसांमध्ये कार्यरत दिसला. त्यातही भाजपने सीएए, एनआरसी, पाकिस्तान, यांसारखे राष्ट्रीय पातळीवरचे मुद्दे प्रचारात वापरले. या मुद्द्यांला जनतेने अपेक्षीत प्रतिसाद दिला नाही.

दरम्यान, दिल्ली विधानसभा निवडणूक निकालाचे या मुद्द्यांच्याही पलीकडे जाऊन इतर अनेक मुद्दे घेऊन चर्चा, विश्लेषण करता येईल. सन 2020 या वर्षातील मोठ्या आणि व्याप्त स्वरुपात झालेली ही पहिलीच निवडणूक आहे. यापुढे देशाच्या जनतेले लक्ष लागले आहे ते आगामी बिहार आणि पश्चिम बंगाल राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांकडे.