
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच (NEW) यांनी एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून, ज्याने भारतातील राजकारणातील एक गंभीर वास्तव समोर आणले आहे. देशातील 28% महिला खासदार आणि आमदारांवर (143) गुन्हे दाखल आहेत, तर 17 महिला अब्जाधीश आहेत, ज्यांच्याकडे 100 कोटी रुपयांहून अधिक संपत्ती आहे. एडीआरच्या अहवालानुसार, 512 महिला खासदार आणि आमदारांपैकी 143 (28%) यांनी स्वतःविरुद्ध गुन्हे दाखल असल्याचे जाहीर केले आहे. यापैकी 78 (15%) यांच्यावर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत, ज्यात खुनाचा प्रयत्न आणि खून यांसारखे गंभीर कृत्यांचा समावेश आहे.
लोकसभेतील महिला खासदार: 75 पैकी 24 (32%) यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, ज्यात 14 (19%) यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत.
राज्यसभेतील महिला खासदार: 37 पैकी 10 (27%) यांच्यावर गुन्हे आहेत, ज्यात 7 (19%) यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत.
राज्य विधानसभांमधील महिला आमदार: 400 पैकी 109 (27%) यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, ज्यात 57 (14%) यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत.
संपत्तीच्या बाबतीत, या 512 महिला खासदार आणि आमदारांची एकूण घोषित संपत्ती 10417 कोटी रुपये आहे, सरासरी 20.34 कोटी रुपये प्रति खासदार/आमदार. यापैकी 17 महिला अब्जाधीश आहेत, ज्यांच्याकडे 100 कोटी रुपयांहून अधिक संपत्ती आहे. यात 6 लोकसभा खासदार, 3 राज्यसभा खासदार आणि 8 विधानसभा आमदारांचा समावेश आहे.
राज्यनिहाय गुन्हेगारी आणि संपत्तीचे वितरण-
अहवालानुसार, काही राज्यांमध्ये महिला खासदार आणि आमदारांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे.
गोवा आणि तेलंगणा: येथील 67% महिला खासदार/आमदारांवर (गोव्यात 3 पैकी 2, तेलंगणात 12 पैकी 8) गुन्हे दाखल आहेत. तेलंगणात 42% (12 पैकी 5) यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत.
आंध्र प्रदेश: 24 पैकी 14 (58%) यांच्यावर गुन्हे आहेत, ज्यात 38% (9) यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत.
पंजाब आणि केरळ: दोन्ही राज्यांमध्ये 14 पैकी 7 (50%) यांच्यावर गुन्हे आहेत, ज्यात 21% (3) यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत.
बिहार: 35 पैकी 15 (43%) यांच्यावर गुन्हे आहेत, ज्यात 26% (9) यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत.
मेघालय: 4 पैकी 1 (25%) यांच्यावर गंभीर गुन्हे आहेत.
संपती-
संपत्तीच्या बाबतीत, आंध्र प्रदेशातील 24 महिला आमदारांचे सरासरी संपत्ती 74.22 कोटी रुपये आहे, जे देशात सर्वाधिक आहे. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव येथील एकमेव महिला आमदाराची संपत्ती 71.44 कोटी रुपये आहे, तर हरियाणातील 15 महिला आमदारांची सरासरी संपत्ती 63.72 कोटी रुपये आहे. याउलट, आसाम (2.18 कोटी रुपये), मिझोरम (2.20 कोटी रुपये) आणि मणिपूर (2.84 कोटी रुपये) येथील महिला आमदारांची सरासरी संपत्ती सर्वात कमी आहे. याशिवाय, मेघालयातील सरासरी संपत्ती 12.28 कोटी रुपये आहे. (हेही वाचा: Caste Enumeration: 1931 नंतर आता देशात होणार जातीनिहाय जनगणना)
पक्षनिहाय आकडेवारी-
राजकीय पक्षांच्या दृष्टिकोनातून, गुन्हेगारीचे प्रमाण पक्षनिहाय बदलते.
तेलुगू देसम पार्टी (TDP): 20 महिला खासदार/आमदारांपैकी 65% (13) यांच्यावर गुन्हे आहेत, ज्यात 45% (9) यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत.
आम आदमी पार्टी (AAP): 13 पैकी 69% (9) यांच्यावर गुन्हे आहेत, ज्यात 31% (4) यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत.
काँग्रेस: 83 पैकी 34% (28) यांच्यावर गुन्हे आहेत, ज्यात 20% (17) यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत.
भाजप: 217 पैकी 23% (50) यांच्यावर गुन्हे आहेत, ज्यात 11% (24) यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत.
भाजपकडे सर्वाधिक महिला खासदार/आमदार (217) आहेत, परंतु काँग्रेस आणि टीडीपी यांच्या तुलनेत त्यांच्यावरील गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी आहे.
शैक्षणिक आणि वयाचे प्रोफाइल-
अहवालात महिला खासदार आणि आमदारांचे शैक्षणिक आणि वयाचे प्रोफाइल देखील समाविष्ट आहे. 71% महिला खासदार/आमदार पदवीधर किंवा उच्च शिक्षित आहेत, 24% यांनी 5वी ते 12वीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे, 12 डिप्लोमा धारक आहेत, तर 12 फक्त साक्षर आहेत. वयाच्या बाबतीत, 64% महिला 41 ते 60 वयोगटात आहेत, तर 22% 25 ते 40 वयोगटातील तरुण आहेत. हे दर्शवते की, भारतातील महिला राजकारणी शिक्षित आणि मध्यम वयाच्या आहेत, ज्यामुळे त्यांच्याकडून प्रभावी नेतृत्वाची अपेक्षा आहे.