COVID19 मुळे लॉकडाउनच्या काळात कंपन्यांनी बोर्ड मिटिंग्स ऑनलाईन पद्धतीने घ्यावात- अर्थमंत्री निर्मला सीतारण
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची आज आत्मनिर्भर अभियानासंदर्भात आज शेवटची पत्रकार परिषद पार पडत आहे. त्यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी सुरुवातीला गरिब, गरजू यांना आर्थिक मदत सरकारकडून करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची आज आत्मनिर्भर अभियानासंदर्भात आज शेवटची पत्रकार परिषद पार पडत आहे. त्यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी सुरुवातीला गरिब, गरजू यांना आर्थिक मदत सरकारकडून करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचसोबत जनधन योजना, उज्वला योजनाअंतर्गत आतापर्यंत किती जणांचा याचा लाभ मिळाला याबाबत ही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच सीतारमण यांनी पुढे असे ही म्हटले आहे की, विविध कंपनी कायद्याअंतर्गत कोविड-19 च्या काळात वेळोवेळी तक्रारी कमी करण्यासंदर्भात पावले उचलण्यात आली आहेत. तर कंपन्यांनी कोरोनामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनच्या काळात कंपन्यांनी बोर्ड मिटिंग्स ऑनलाईन पद्धतीने घ्यावात असे निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले आहे.
मागील 3 टप्पांमध्ये MSME सेक्टर, पगारदार वर्ग, शेतकरी, श्रमिक, स्थलांतरीत मजूर यांच्यासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर कोळसा व्यवसाय, खनिजे व्यवसाय, संरक्षण संसाधनांची निर्मिती, एअरस्पेस मॅनेजमेंट, MRO, अवकाश संशोधन क्षेत्र आणि अणू ऊर्जा या क्षेत्रांसाठी विशेष घोषणा करण्यात आल्या आहेत. तर आता निर्मला सीतारमण यांनी कंपन्यांसाठी महत्वाच्या काही घोषणा केल्या आहेत. (देशांतर्गत PPE किट्स, N95 मास्क, Hydroxychloroquine टॅब्लेटच्या निर्मिती मध्ये मोठे यश, आजवर झाले 'इतके' उत्पादन- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण)
>>अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या पत्रकार परिषेदेतील कंपन्यांसाठी केलेल्या महत्वाच्या घोषणा
-कंपनी कायद्यातील अनेक नियम अपराधिक श्रेणीतून वगळण्यात येणार आहे.
-कंपनी कायद्यातील 7 नियम अपराधिक श्रेणीतून वगळणार आहेत.
-सार्वजनिक क्षेत्रासाठी नवीन धोरण जाहीर
Timely action was taken during COVID19 to reduce compliance burden under various provisions of Companies Act. Board meetings were allowed to be online, rights issues can be done digitally, major reform in corporate governance: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/ZgJTyFEmkG
— ANI (@ANI) May 17, 2020
-कायद्यातील नियमात बदलांमुळे न्याय व्यवस्थेवरील ताण कमी होईल.
-सूक्ष्म, मध्य आणि लघू उद्योगांना दिलासा
-दिवाळखोरीची मर्यादा 1 कोटी रुपयापर्यंत
-आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचा विमा
देशातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15000 कोटी रुपयांच्या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामध्ये 4113 कोटी राज्यांना देण्यात आला आहेत. अत्यावश्यक वस्तूंवर आतापर्यंत 3750 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला असून टेस्टिंग लॅब आणि किट्ससाठी 505 कोटी रुपयांचा खर्च केल्याची माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on May 17, 2020 12:37 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
