QuickLY
Socially
केरळ हायकोर्टाच्या निर्णयाची पुष्टी करत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी आयुष डॉक्टरांच्या (AYUSH Doctors) बाबत एक महत्वाचा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, योग्य आयुष आणि होमिओपॅथ डॉक्टर कोरोना व्हायरसवरील (Coronavirus) उपचार म्हणून कोणतीही औषधे लिहून देऊ शकत नाही किंवा अशा कोणत्याही औषधाची जाहिरातही करु शकत नाहीत. परंतु कोविड-19 रुग्णांच्या पारंपारिक उपचारांमध्ये अॅड-ऑन औषधे (रोगप्रतिकारक बूस्टर) म्हणून शासनाने मंजूर केलेल्या गोळ्या लिहून देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने 6 मार्चच्या आयुष मंत्रालयाची अधिसूचना कायम ठेवली आहे.
21 ऑगस्टला आलेल्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात डॉ. एकेबी सद्भावना मिशन स्कूल ऑफ होमिओ फार्मसीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केरळ उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये आयुष डॉक्टरांना कोरोना व्हायरस उपचाराच्या औषधांच्या प्रचारावर आणि ती लिहून देण्यावर बंदी घातली होती. उच्च न्यायालयाने 6 मार्च 2020 रोजी जारी केलेल्या नोटिफिकेशननुसार, आयुष डॉक्टरांना रोग प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी औषधे लिहून घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
Supreme Court holds that qualified AYUSH doctors can prescribe government-approved tablets or mixtures as immunity boosters for COVID-19 positive patients as per the directions in the March 6 order of the Ministry pic.twitter.com/PG01o18cdE
— ANI (@ANI) December 15, 2020
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये आयुष मंत्रालयाच्या 6 मार्चच्या अधिसूचनेला कायम ठेवले आहे, ज्यात आयुष डॉक्टरांना कोरोनासाठी रोगप्रतिकारक बूस्टर देण्याबाबत सल्ला देण्यात आला होता. आयुष डॉक्टर फक्त अशाच गोळ्या किंवा मिश्रण लिहून देऊ शकतात, ज्या विशेषत: केंद्र सरकारने अधिसूचित केल्या आहेत. वरील औषधे केवळ रोगप्रतिकारक बूस्टर म्हणून दिली जातील. (हेही वाचा: भारतामध्ये कोरोना वायरस लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात 30 कोटी भारतीयांना मिळणार लस; गाईडलाईन्स जारी)
दरम्यान यापूर्वी, ऑक्टोबरमध्ये आयुर्वेद उपचारांबद्दल मोठा वाद झाला होता. केंद्रीय मंत्री हर्ष वर्धन यांनी कोविडसाठी नॅशनल क्लिनिकल मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी केला होता. या प्रोटोकॉलमध्ये आहारविषयक उपाय, योग आणि आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती, अश्वगंधा आणि आयुष-64 सारख्या गोष्टी कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी उपाय म्हणून नमूद केल्या होत्या. त्यावेळी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) या प्रोटोकॉलच्या वैज्ञानिक आधारावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते.
