Allahabad High Court (PC - Wikimedia commons)

Conversion Law for Live-in- Relationship: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) म्हटले आहे की, धर्मांतर केल्याशिवाय कोणताही पुरुष किंवा महिला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये (Live-in- Relationship) राहू शकत नाही. हे उत्तर प्रदेशच्या धर्म परिवर्तन कायद्याचे उल्लंघन असेल. या प्रकरणी आंतरधर्मीय जोडप्याला दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल यांनी हा निर्णय दिला आहे. वेगवेगळ्या धर्मातील जोडप्यांना लिव्ह-इनमध्ये राहण्यासाठी धर्मांतरासाठी अर्ज करावा लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. बेकायदेशीर धर्मांतर रोखणाऱ्या कायद्यानुसार त्यांना हे करावे लागेल.

अहवालानुसार, या प्रकरणातील हे जोडपे त्यांच्या सुरक्षेबाबत याचिका घेऊन न्यायालयात आले होते. याचिकाकर्त्या महिला मुस्लिम तर तरुण हिंदू आहे. दोघांनी 1 जानेवारी 2024 रोजी आर्य समाज मंदिरात लग्न केले. मात्र, अद्याप दोघांनीही धर्म बदलला नव्हता. सुरक्षेच्या त्यांच्या मागणीला उत्तर प्रदेश सरकारने विरोध केला.

सरकारतर्फे हजर झालेल्या वकिलाने सांगितले की, ज्या महिलेने हिंदू तरुणाशी लग्न केले ती मुस्लिम आहे. अशा परिस्थितीत हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत आर्य समाजाच्या नियमांनुसार मुस्लिम स्त्री हिंदू पुरुषाशी लग्न करू शकत नाही. तसेच लग्नानंतर ते लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू लागले. त्यामुळे कोर्टाने दोघांमधील संबंध लग्न नाही तर लिव्ह-इन रिलेशनशिप मानले आणि त्यांना सुरक्षा पुरवण्यास नकार दिला. दोघांपैकी कोणीही अद्याप धर्म बदलला नसल्याचे सांगत राज्य सरकारने त्यांच्या मागणीला विरोध केला.

न्यायालयाने या प्रकरणात म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेशमध्ये आणलेल्या धर्मांतर कायद्यामुळे, केवळ लग्नासाठीच नाही तर लग्नासारख्या कोणत्याही नात्यासाठी धर्मांतर आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्यांचे नाते लिव्ह इन रिलेशनशिप आहे आणि त्यांनाही हा कायदा लागू होईल. उल्लेखनीय आहे की, लोकांना बळजबरीने किंवा फसवणूक करून धर्म बदलण्यापासून रोखण्यासाठी योगी सरकारने 2021 मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये धर्मांतर कायदा आणला होता. (हेही वाचा: Sexual Harassment Case: 'शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थिनीला फुले स्वीकारण्यास भाग पाडणे म्हणजे लैंगिक छळ'- Supreme Court)

या प्रकरणी जोडप्याच्या पालकांनी पोलिसात तक्रार दाखल केलेली नाही, त्यामुळे त्यांच्या नात्यात कोणतीही अडचण नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने दाम्पत्याच्या याचिकेवर निर्णय देताना त्यांना सुरक्षा दिली जाणार नाही, असे सांगितले. या वेळी न्यायालयाने असेही म्हटले की, जर या जोडप्यांपैकी कोणाचेही आधी लग्न झाले असते तर त्यांना घटस्फोटाशिवाय एकत्र राहण्याची परवानगी दिली नसती.