आर्थिक संकंटांचा सामना करणारी शासकीय टेलिकॉम कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारकडून दिलासादायक बातमी देण्यात आली आहे. तर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) कंपनी बंद होणार नसल्याचा निर्णय केंद्रीय कॅबिनेटकडून जाहीर करण्यात आला आहे. परंतु या दोन्ही कंपन्यांचे विलिनकरण होणार आहे. दुरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी एका पत्रकार परिषदेत याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, बीएसएनएल किंवा एमटीएनएल यांपैकी कोणत्याही कंपन्या बंद होणार नाही आहे. पण एमटीएनएलचे विलिकरण बीएसएनएलमध्ये करण्यात येणार आहे.
एमटीएनएल दिल्ली आणि मुंबई येथील नागरिकांना त्यांची सेवा देतात. तर भारत संचार निगम लिमिटेड म्हणजेच बीएसएनएल दिल्ली आणि मुंबई सोडल्यास देशभरात अन्य ठिकाणी सेवा देतात. सरकारकडून बीएसएनएलसाठी एकूण 29937 करोड रुपये लावण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बीएसएनएल आणि एमटीएनएल संदर्भात सरकारचे लक्ष एकदम साफ असून ही भारताची धोरणात्मक दष्टीने महत्वाची संपत्ती आहे.(BSNL आणि MTNL कंपनीला टाळे ठोकण्याचा अर्थ मंत्रालयाचा प्रस्ताव, 1.65 लाखांहून अधिक कर्मचारी भवितव्य टांगणीला)
ANI Tweet:
Union Cabinet approves revival plan of BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited)&MTNL (Mahanagar Telephone Nigam Limited)&in-principle merger of the two. Spectrum of 4G to be allocated to Telecom PSEs (Public Sector Enterprises).VRS (voluntary retirement scheme) packages to be offered. https://t.co/KluEorlN9A
— ANI (@ANI) October 23, 2019
त्याचसोबत कर्मचाऱ्यांसाठी एक आकर्षक वीआरएस पॅकेजसुद्धा लॉन्च केले जाणार आहे. त्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीचे वय 53 वर्ष आहे तर त्याला 60 वर्षापर्यंत 125 टक्क्यांनी वेतन मिळत राहणार आहे. दुसऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये एचआर खर्च 5 टक्के परंतु या दोन्ही कंपन्यांमध्ये तो 70 टक्के आहे. तसेच टेलिकॉम पीएसई (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम) यांना 4 जी स्पेक्ट्रमचे वाटप केले जाणार आहे. दोन्ही कंपन्यांच्या विलिकरणाला वेळ लागणार आहे.