QuickLY
Socially
इलेक्टोरल बॉन्ड म्हणजेच निवडणूक रोखे प्रकरणामध्ये सुप्रिम कोर्टाने स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाला नोटीस जारी केली आहे. कोर्टाने नोटीस जारी करत बॉन्ड नंबरचा खुलासा का केला नाही? याची विचारणा केली आहे. कोर्टाने बॉन्ड नंबर देखील उघड करण्याचे आदेश दिले होते. निवडणूक रोख्यातून भाजपला सर्वाधिक धनलाभ झाल्याचे एसबीआयच्या ताज्या माहितीमधून समोर आलं आहे. रोखे योजनेच्या सुरुवातीपासूनच भाजप सर्वाधिक रोख्यातून पैसे कमावलेला पक्ष आहे. 'इंडियन एक्स्प्रेस' या इंग्रजी दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार सत्ताधारी भाजपला मार्च 2018 ते 22 मे 2019 या कालावधीत 3,941.57 कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम निवडणूक रोख्यातून मिळाली. (हेही वाचा - Supreme Court on Electoral Bonds: 'तुम्ही निवडक माहिती देऊ शकत नाही, तीन दिवसात सर्व काही सार्वजनिक करा'; सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोख्यांबाबत SBI ला फटकारले)
निवडणूक आयोगाने आज जारी केलेल्या नवीन आकडेवारीनुसार यापैकी 77.4 टक्के (रु. 3,050.11 कोटी) भाजपच्या तिजोरीत मार्च, एप्रिल आणि मे 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या पुढील तीन महिन्यांत जमा झाले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुका त्यावर्षी 10 मार्च रोजी जाहीर झाल्या होत्या आणि 23 मे रोजी मतमोजणी झाली होती. भाजपने निवडणूक रोख्यांची योजना सुरू केल्यापासून किमान 8,451.41 कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीसह आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा या विधानसभा निवडणुकाही होत्या.
भाजपला देशभरातून मुंबई (1,493.21 कोटी), कोलकाता (1,068.91 कोटी) आणि नवी दिल्ली (666.08 कोटी) इतकी रक्कम मिळाली. नोव्हेंबर-डिसेंबर 2018 मध्ये कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, मिझोराममध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. भाजपने खासदार, छत्तीसगड आणि राजस्थान गमावले होते आणि मध्य प्रदेशात सरकारमध्ये परतले होते. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2018 मधील बॉण्ड्समधून भाजपला एकूण 330.41 कोटी रुपये मिळाले. मार्च 2018 ते मे 2019 या कालावधीत भाजपच्या एकूण संकलनापैकी 27 टक्के कोलकाताचा वाटा होता. 2019 मध्ये भाजपने बंगालमधील 42 जागांपैकी 18 अभूतपूर्व जागा जिंकल्या.
