Madhya Pradesh मध्ये कोरोना विषाणू लसीकरणाबाबत मोठी गडबड; एकाच मोबाईल नंबरवर अनेक आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नोंद, सरकारने दिले चौकशीची आदेश
Coronavirus Vaccine | Representational Image | (Photo credits: Flickr)

सध्या देशात कोरोना विषाणू (Coronavirus) संकटाचा सामना करण्यासाठी कोरोना लसीकरण (Vaccination) मोहीम राबवली जात आहे. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सोडून इतर राज्यांमध्ये लसीचा दुसरा डोस देण्यास सुरवात झाली आहे. मध्य प्रदेशात लसीकरणाबाबत एक मोठी गडबड समोर आली आहे. चाचणी केलेल्या हजारो लोकांचे पत्ते बनावट असल्याचे आढळले आहेतच, याशिवाय आता कोरोना व्हायरस लसीकरणासाठी कोविड पोर्टलवर नोंदवलेल्या हजारो आरोग्य आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सचे मोबाईल नंबर एकसमान असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यात कोरोना लसीकरणासाठी जवळजवळ 1,37,000 फ्रंटलाइन वर्कर्सचे मोबाइल नंबर चुकीचे असल्याचे दिसून आले आहे.

लसीकरण मोहीम सुरू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने तयार केलेल्या आकडेवारीत हे मोबाइल नंबर चुकीचे असल्याचे आढळले. कोविड पोर्टलवर हजारो आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नावे एकच मोबाईल क्रमांकावर नोंदवली आहेत. परिणामी, बर्‍याच लोकांना दुसर्‍या डोसची माहिती मिळू शकली नाही. मध्य प्रदेशात पहिल्या टप्प्यातील पहिल्या डोसची प्रक्रिया 20 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. त्याच वेळी, बहुतेक राज्यात याआधीच दुसऱ्या डोसची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, जेव्हा या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचली, तेव्हा खळबळ उडाली. यावर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विश्वास सारंग यांनी एनडीटीव्हीला सांगितले की ही यादी वेगवेगळ्या विभागांमधून आली आहे व त्यांना ही चूक आढळली आहे. ही मानवी चूक आहे, त्यांनी स्वतः ती चूक पकडून दुरुस्त केली. यामुळे लसीकरण कार्यक्रम इतर राज्यांच्या तुलानते मागे पडला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच याप्रकरणी चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत. (हेही वाचा: बेंगलुरू येथील डॉक्टरांनी 15 वर्षाच्या मुलीच्या गळ्यातून काढला 3.5 किलोचा ट्यूमर)

11 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या लसीकरण मोहिमेच्या एनएचएम अहवालात असे दिसून आले आहे की, राज्यात लसीकरण केलेल्या 1,37,454 कर्मचार्‍यांच्या मोबाइल क्रमांकाची नोंद समान आहे. राजेश परमार हे स्वच्छता प्रभारी आहेत, ज्यांच्या फोन नंबरवर सात लोकांची नावे नोंद आहेत, ज्यांना पहिला डोस मिळाला आहे. दरम्यान, विरोधी पक्ष कॉंग्रेसने राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर शंका घेत खबरदारी घेतले गेली नसल्याचा आरोप केला आहे.