Bandh or Strike. Representative Image | (Photo Credits: PTI)

संयुक्त किसान मोर्चाने (Samyukt Kisan Morcha) सोमवारी भारत बंदची (Bharat Bandh) घोषणा केली आहे. हा बंद सकाळी 6 ते दुपारी 4 पर्यंत असेल. किसान मोर्चाच्या वतीने, गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये संसदेने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निषेधार्थ हा भारत बंद घोषित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी सोमवारी 10 तासांच्या भारत बंदची घोषणा केली आहे. गेल्या वर्षी 27 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी तीनही कृषी कायद्यांना मंजुरी दिली. मात्र या विरोधात शेतकरी गेल्या 10 महिन्यांपासून या कायद्यांना विरोध करत आहेत.

संयुक्त किसान मोर्चाने आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटले आहे की भारत बंद दरम्यान कार्यालये, बाजारपेठा, दुकाने, कारखाने तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांना काम करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. बंद दरम्यान रस्त्यावर खाजगी वाहतुकही चालणार नाही. या काळात सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांना देखील परवानगी दिली जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी बंद दरम्यान घाऊक भाजीपाला आणि फळ बाजार बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. सोमवारी मंडईंमध्ये फळे आणि भाजीपाला खरेदी आणि विक्रीवर पूर्ण बंदी असेल.

शेतकरी संघटनांच्या वतीने, आंदोलक शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे आपत्कालीन सेवांमध्ये व्यत्यय न आणण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. युनायटेड किसान मोर्चीने आपत्कालीन सेवा जसे रुग्णवाहिका, अग्निशमन, वैद्यकीय स्टोअर आणि खाजगी आपत्कालीन सेवांना काम करण्याची परवानगी दिली आहे.

भारतीय किसान युनियनचे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजवीरसिंह यादव म्हणाले की, कृषी कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी मोठ्या संख्येने शेतकरी आधीच आंदोलनस्थळी उपस्थित आहेत, त्यामुळे शेतकरी विविध जिल्ह्यांत बंद दरम्यान कुठेही जाणार नाहीत. शेतकरी बंद दरम्यान कृषी कायद्यांचा विरोध त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यात राहून करतील. (हेही वाचा: 81st Mann Ki Baat: पंतप्रधानांनी मन की बातमध्ये जन धन खात्याबाबत दिली प्रतिक्रिया, जाणून घ्या आजच्या संबोधनातील मोदींचे ठळक मुद्दे)

कृषी कायद्यांना होणाऱ्या विरोधाला अनेक राजकीय पक्षांचे समर्थनही मिळाले आहे. शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला काँग्रेस, आप, वायएसआरसी, डीएमके, तेलुगु देसम, डावे पक्ष, बसपा, आरजेडी इत्यादींसह अनेक राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या सरकारने देशव्यापी पाठिंबा जाहीर केला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने 26 सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून 27 सप्टेंबरच्या दुपारपर्यंत एपीएसआरटीसी बस बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.