केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी राष्ट्रीयकृत दहा बँकांच्या विलीनीकरणाची (Bank Merger) घोषणा केल्यावर देशातील बँक युनियनने (Bank Strike) संपाचा इशारा देत या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. याच पार्श्वभूमीवर 26 सप्टेंबर (गुरुवार) व 27 सप्टेंबर (शुक्रवार) रोजी बँक बंदचा इशारा देण्यात आला होता, मात्र सध्या समोर येत असणाऱ्या माहितीनुसार, हा नियोजित संप रद्द करण्यात आल्याचे बँक युनियन तर्फे सांगण्यात आले आहे. बँक कर्मचारी संघटनेचे नेते आणि अर्थसचिव राजीव कुमार (Rajeev Kumar) यांच्यात झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याने हा संप मागे घेण्यात आला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, बँकांच्या विलीनीकरणानंतर 11 वा वेतन करार लागू करावा, आरबीआयच्या नियमांनुसार निवृत्तीवेतन, अतिरिक्त शुल्क वसुली बंद करावी, बँकांचे व्यवहार हे आठवड्यातून 5 दिवस असावे यांसारख्या अनेक मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला होता. यावेळेस जर का संप पार पडला असता तर एकाच आठवड्यात सलग चार दिवस बँक बंद राहणार होत्या, यामुळे ग्राहकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागण्याचे चिन्हे होती. मात्र आता संप मागे घेतल्याने ग्राहक वर्गाला दिलासा मिळाला आहे.(हेही वाचा: सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 मोठ्या बँकांचे विलीनीकरण; अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची घोषणा, पहा बँकांची यादी)
दरम्यान, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर असोसिएशन, इंडियन नॅशनल बँक ऑफिसर कॉंग्रेस आणि नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक ऑफिसर्स अशा चार संघटना एकत्र मिळून या संपाचे नियोजन करत होत्या. बँक विलीनीकरणाच्या विरोधात नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात पुन्हा संपावर जाण्याचेही सांगितले जात होते. यावर तूर्तास दिलासा मिळाला असला तरी बँक युनियन व अर्थसचिव यांच्यातील चर्चेत कोणता सकारत्मक तोडगा काढण्यात आला आहे याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.