QuickLY
Socially
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी गुरुवारी देशातील बँकाबाबत एक मोठी घोषणा केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील (Public Sector Banks) अनेक मोठ्या बँकांचे एकाच बँकेत विलीनीकरण होणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विलीनीकरणामुळे सरकारी बँकांची स्थिती बळकट होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. तसेच त्यांची कार्यक्षमताही वाढेल असा विश्वास सीतारमण यांनी व्यक्त केला. या निर्णयाद्वारे देशातील 10 राष्ट्रीयकृत बँकांचे विलीनीकरण होणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी चार प्रकारच्या विलीनीकरणाची यादी सादर केली आहे. यामध्ये पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक यांचे विलीनीकरण होऊन एकच संस्था तयार होईल; कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक एक होईल. युनियन बँक ऑफ इंडिया, आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचे एकत्रिकरण होईल. चौथे विलीनीकरण हे इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँकेचे असेल. अशाप्रकारे दहा वेगवेगळ्या बँका एकत्र येणार आहेत. या निर्णयामुळे देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या ही 27 वरून 12 वर आली आहे. (हेही वाचा: 1 सप्टेंबर पासून बँकिंग, वाहतुक आणि टॅक्स संबंधित नियमात बदल होणार)
याबाबत बोलताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, ‘गेल्या पाच वर्षात केल्या गेलेल्या विविध प्रयत्नांमुळे नॉन-परफॉर्मिंग कर्जामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे, तर कर्जाच्या वसुलीतही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. एकूण नॉन-परफॉर्मिंग कर्जे 8.65 लाख कोटी रुपयांवरुन 7.90 लाख कोटींवर आली आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून, वित्तीय स्थिती मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक राज्य सरकारी बँकांना एकाच संस्थेत विलीन करत आहे.’ या विलीनीकरणामुळे कोणाच्याही नोकरीवर गदा येणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
