भारतामध्ये सध्या साखरेच्या दरामध्ये (Sugar Rates) वाढ झाली आहे. ऊसाचे उत्पादन कमी झाल्याने त्याचा परिणाम साखरेवर झाला आहे. अशामध्ये आता केंद्र सरकारने ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीवर (Ethanol Production) जून महिन्यापासून बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे. सरकारने हा निर्णय साखरेच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घेतला असल्याचं सांगितले जात आहे. पण सरकारचा हा निर्णय अनेक साखर कारखानदारांसाठी धक्कादायक आहे.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग देशातील साखरेचे उत्पादन, विक्री आणि उपलब्धता यावर लक्ष ठेवतो. सरकार कडून आता 2023-24 मध्ये साखर कारखान्यांना आणि डिस्टिलरींना साखरेच्या रसापासून इथेनॉल न बनवण्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेश तात्काळ लागू झाला आहे. परंतु बी-हेवी मोलॅसेसपासून इथेनॉलचा पुरवठा करण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांकडून प्राप्त झालेल्या आदेशांसाठी इथेनॉलचा पुरवठा सुरु राहणार आहे. या निर्णयाबाबत मंत्रालयाने पेट्रोलियम मंत्रालयालाही माहिती दिली आहे. Hingoli News: 'पूर्णा'ची साखर भिजली पाण्यात, गोडाऊनमध्ये पाक; अवकाळीच्या तडाख्यात दोन कोटी रुपये 'फट स्वाहा' .
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा विचार करता न्यूयॉर्क एक्सचेंजमध्ये साखरेचे भाव सुमारे 8% कमी झाले आहेत. या निर्णयाचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातही दिसून येऊ शकतो असा अंदाज वर्तवला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर उत्पादक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे.
मागील वर्षी 320 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले. 40 लाख मेट्रिक टन साखर निर्मीतीचा रस इथेनॉलकडे वळविण्यात आला. इथेनॉलला चांगला दर मिळाल्याने कारखाने आणि शेतकऱ्यांचाही फायदा झाला होता.
1250 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती मागील वर्षी करण्यात आली. यातील 70 टक्के निर्मिती ही ऊसाच्या रसापासून करण्यात आली. इतर धान्यापासून तीस टक्के निर्मिती झाली. मात्र यावर्षी महाराष्ट्र, कर्नाटकसह अनेक राज्यात अनियमित, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ यामुळे ऊसाचे उत्पादन आणि क्षेत्र घटले. याचा परिणाम म्हणून 20 टक्के उत्पादन कमी होणार असल्याने दरवाढीचे संकेत मिळत होते. त्यावर सरकारने तातडीने पावलं उचलत ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी जाहीर केली आहे.