अयोध्या वाद: मध्यस्थाद्वारे तोडगा काढण्यासाठी त्रिसदस्यीस समितीची स्थापना, 8 आठवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश, मीडियाला वार्तांकनास बंदी: सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI)

अयोध्या राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद प्रकरणात (Ayodhya dispute case) मध्यस्थाद्वारे तोडगा काढला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या संवैधानीक खंडपीठाने ) हा निर्णय शुक्रवारी (8 मार्च 2019 दिला. राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशिल असलेल्या या वादावर आता न्यायलयाबाहेरच तोगडा काढला जाईल हे आता जवळपास नक्की झाले आहे. या वादावर मध्यस्थी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 3 सदस्यांची एक समितीही स्थापन केली आहे. सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) काय निर्णय देणार याबाबत उत्सुकता होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एफएम कलीफुल्ला हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. अध्यक्षांशिवाय अध्यात्मिक गुरु श्री श्री रिवशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचाही या त्रिसदस्यीय समितीत समावेश असणार आहे.विशेष म्हणजे, मध्यस्थांद्वारे या प्रकरणावर तोडगा काढण्याची प्रक्रिया 4 आठवड्यांमध्ये सुरु केली जाईल. तसेच, 8 आठवड्यांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. दरम्यान, नेमूण दिलेल्या आठवड्यांपैकी पहिल्याच आठवड्यात वादाच्या मध्यस्थिवर तोडगा काढण्याची प्रक्रिया सुरु होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.

दरम्यान, वादावर तोडगा काढण्याच्या प्रक्रियेची बोलणी ही फैजाबाद येथेच करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मध्यस्थीसंदर्भात समितीची चर्चा ही पूर्णपणे गोपनीय पद्धतीने केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे की, समितीतील आणि चर्चेत सहभागी असलेल्या कोणत्याही पक्षास चर्चेचा तपशील कोणत्याही प्रकारे बाहेर सांगता येणार नाही. या प्रकरणाचे वार्तांकण करण्यावरही प्रसारमाध्यांना न्यायालयाने मज्जाव केला आहे.

मूख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट सांगितले की, 'न्यायालयाच्या निगराणीखाली होणारी ही मध्यस्थी प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय केली जाईल. ही प्रक्रिया कॅमेऱ्यासमोर (इन कॅमेरा) केली जाईल. या प्रकरणावरील सुनावणी पुढील 6 आठवडे बंद राहणार आहे', असेही न्यायाधीश गोगोई यांनी यावेळी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आवश्यकता वाटल्यास त्रिसदस्यीय समितीत आणखीही काही सदस्यांना सहभागी करण्यात येईल. मध्यस्थीच्या प्रक्रियेवर काम करणाऱ्या समितीला सर्व प्रकारच्या सुविधा देण्यात याव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. गरज पडल्यास समितीतील सदस्य कायदेशीर मदही घेऊ शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.