Ola, Uber, Rapido (Photo Credits: Facebook)

कर्नाटकात ओला (Ola), उबेर (Uber) आणि रॅपिडोच्या (Rapido) ऑटो बेकायदेशीर घोषित करण्यात आल्या आहेत. कर्नाटक परिवहन विभागाने ओलाची मूळ कंपनी ANI Technologies, उबर आणि रॅपिडो यांना नोटीस बजावली आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, या कंपन्यांचे ऑटो बेकायदेशीर असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. कर्नाटक सरकारने या कंपन्यांना राज्यातील ऑटो सेवा तीन दिवसांत बंद करण्यास सांगितले आहे.

ऑटो सेवा बंद करण्यात यावी आणि प्रवाशांकडून राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या भाड्यापेक्षा जास्त भाडे आकारू नये, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. तिन्ही कंपन्यांना उत्तर दाखल करण्यासाठी आणि अनुपालन अहवाल दाखल करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदतही देण्यात आली आहे. अनेक प्रवाशांनी कर्नाटक सरकारकडे तक्रार केली होती की, या कंपन्या 2 किमीपेक्षा कमी अंतरासाठी किमान 100 रुपये भाडे आकारतात.

नियमांनुसार, ऑटो चालकांना पहिल्या 2 किलोमीटरसाठी 30 रुपये निश्चित भाडे आकारणे निश्चित आहे. त्यानंतर प्रति किलोमीटर 15 रुपये आकारले जाऊ शकतात. राज्य पोलीस अधिकाऱ्यांचे असेही म्हणणे आहे की, या कंपन्या ऑटो रिक्षा चालवण्यास पात्र नाहीत कारण नियम फक्त टॅक्सींसाठी अस्तित्वात आहेत. (हेही वाचा: 'प्रवाशांची सुरक्षा, सेवेचा दर्जा, ड्रायव्हरच्या वर्तनाची आम्ही हमी देत ​​नाही'; Uber ची मुंबई ग्राहक आयोगात माहिती)

कॅब एग्रीगेटर्स आणि वाहन मालक सरकारी आदेशाचे उल्लंघन करताना आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे विभागाने म्हटले आहे. एका वरिष्ठ परिवहन अधिकार्‍याने सांगितले की, ‘अ‍ॅप्सद्वारे होणारी दरवाढ नेहमीच परिवहन विभागाच्या तपासणीत असते. वारंवार चेतावणी देऊनही, कॅब एग्रीगेटर्सने वागणे बदलले नाही. गुरुवारी झालेल्या बैठकीनंतर, आम्ही कॅब एग्रीगेटर्सद्वारे ऑफर केलेल्या ऑटोरिक्षा सुविधा बेकायदेशीर मानण्याचा निर्णय घेतला आहे.’

टाईम्स नाऊच्या वृत्तानुसार, सप्टेंबरमध्ये कर्नाटक सरकारने नागरिकांच्या वतीने जादा शुल्क आकारल्याबद्दल राईड एग्रीगेटर्सविरुद्ध 292 प्रकरणे नोंदवली होती. अशीही बातमी आहे की, बेंगळुरूमधील स्थानिक ऑटो ड्रायव्हर्स अॅप-आधारित एग्रीगेटर्सशी स्पर्धा करण्यासाठी त्यांचे स्वतःचे मोबाइल अॅप्स लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहेत. ‘नम्मा यात्री’ हे अॅप 1 नोव्हेंबरला लॉन्च होण्याची शक्यता आहे.