Atma Nirbhar Bharat Abhiyan: केंद्रशासित प्रदेशात वीज कंपन्यांचे खासगीकरण; खासगी कंपन्यांना मिळणार अंतराळ क्षेत्रात संधी
Nirmala Sitharaman addressing the press | (Photo Credits: ANI)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानाची (Atma Nirbhar Bharat Abhiyan) घोषणा केली आहे. त्याद्वारे कोरोना विषाणूच्या (Coronavirus) संकटाचा सामना करत अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारने 20 लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. सध्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) याबाबत माहिती देत आहेत. कोळसा, खनिजे, डिफेन्स, हवाई क्षेत्र व्यवस्थापन यांच्याबद्दल माहिती दिल्यानंतर त्यांनी पुढे उर्जा क्षेत्राबद्दल माहिती दिली. याबाबत सर्वात महत्वाचा निर्णय म्हणजे,  केंद्रशासित प्रदेशात वीज कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाणार आहे, यामुळे वीज निर्मितीला चालना मिळेल असे सीतारमण म्हणाल्या.

ग्राहकांच्या सोयीसाठी प्रीपेड वीज मीटर बसविले जाणार आहेत. ग्राहकांचे हक्क, उद्योगाची जाहिरात आणि क्षेत्रात टिकाव यासह सुधारणांची एक टॅरिफ पॉलिसी जाहीर केली जाणार आहे. तसेच 8100 कोटी रुपयांच्या सुधारित व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग योजनेद्वारे सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणूकीला चालना दिली जाणार आहे.

पुढे अर्थमंत्र्यांनी अंतराळ क्षेत्राबद्दल माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, भारताने अंतराळ क्षेत्रात फार चांगले काम केले आहेत. आता यामध्ये प्रायव्हेट कंपन्याही सहभागी करून घेण्याची तरतूद केली जाणार आहे. अशाप्रकारे आता भारताच्या अंतराळ क्षेत्राच्या प्रवासात, भारतीय खासगी क्षेत्र सह-प्रवासी असणार आहे. उपग्रह, त्याचे प्रक्षेपण आणि अवकाश-आधारित कार्यक्रमांमध्ये खाजगी कंपन्यांसाठी एक लेव्हल-प्लेइंग फील्ड प्रदान करेल. (हेही वाचा: कोळसा क्षेत्रात 50,000 कोटींची गुंतवणूक; बॉक्साइट व कोळसा खनिज ब्लॉकचा एकत्र लिलाव होणार)

अंतराळ क्षेत्रात खासगी कंपन्यांची क्षमता सुधारण्यासाठी, इस्रो त्यांना आपल्या सुविधा व इतर संबंधित मालमत्ता वापरण्याची परवानगी देणार आहे. तसेच खाजगी क्षेत्रासाठीही आता ग्रहांचे शोध, बाह्य अंतराळ प्रवास इ. साठीचे प्रकल्प खुले असणार आहेत. शेवटी, अणुऊर्जा संबंधित सुधारणांमध्ये काम केले जाईल. कर्करोगाच्या क्षेत्रात भारताने जगात औषधे पाठवली आहेत, यात आणखी प्रगती होईल याकडे लक्ष दिले जाईल. वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी पीपीपी मोडच्या माध्यमातून कंपन्यांची स्थापना केली जाईल, असे सीतारमण यांनी सांगितले.

दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी शेती व त्यासंबंधित कामांशी संबंधित 11 महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यापूर्वी त्यांनी एमएसएमई क्षेत्र, करदाता, पगारदार वर्ग, फेरीवाले आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.