(Photo Credit - Arvind Kejriwal)

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal to ED Custody) यांना सहा दिवसांसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (Enforcement Directorate) कोठडीत पाठवले आहे. अरविंद केजरीवला यांनी ईडीच्या अटकेपासून संरक्षण मिळावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज मागे घेतल्यानंर त्यांना दिल्ली येथील ट्रायल कोर्टात हजर करण्यात आले. या वेळी कोर्टाने हा निर्णय दिला. कोर्टाच्या निर्णयानुसार, आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो 28 मार्च (गुरुवार) पर्यंत तपास एजन्सीच्या कोठडीत राहतील आणि त्यांना 28 मार्च रोजी दुपारी 2 वाजता न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. अबकारी धोरण राबवताना झालेल्या कथीत मद्य घोटाळा प्रकरणात ईडीने त्यांना अटक केली आहे.

अरविंद केजरीवाल यांना कोठडी मिळावी यासाठी यासाठी  अंमलबजावणी संचालनालयाने कोर्टात जोरदार प्रयत्न केला. तपास एजन्सीने (ईडी) आरोप केला की, केजरीवाल यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 तयार करण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी 'दक्षिण गटा' कडून (South group) अनेक कोटी रुपये किकबॅक (लाच) म्हणून मिळाले आहेत. एजन्सीची बाजू कोर्टात मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू यांनी राऊस अव्हेन्यू कोर्टात सांगितले की, "केजरीवाल यांनी गोव्याची निवडणूक लढवण्यासाठी 'दक्षिण ग्रुप'मधील काही आरोपींकडून 100 कोटी रुपयांची मागणी केली होती." गोवा निवडणुकीत वापरले गेलेले 45 कोटी रुपये हवालाच्या माध्यमातून आल्याचे मनी ट्रेलवरून दिसून येते, असा दावाही राजू यांनी केला. (हेही वाचा, Arvind Kejriwal Arrested: अरविंद केजरीवाल यांना अटक; अबकारी धोरण प्रकरणी ईडीची कारवाई)

अरविंद केजरीवाल यांच्या बाजूने हजर झालेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी रिमांडच्या याचिकेला विरोध केला आणि युक्तिवाद करताना सांगितले की, तपास संस्थेने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्याची नेमकी गरज काय हे दर्शविण्याची आवश्यकता आहे. अटके आणि अटकेची गरज या दोन भिन्न गोष्टी आहेत, असा युक्तिवादही सिंघवी यांनी केला. सिंघवी यांनी म्हटले की, स्वतंत्र भारताच्या 75 वर्षांच्या इतिहासात एका विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना अटक होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षातील चार नेत्यांना आतापर्यंत अटक झाली आहे. त्यामुळे ही अटक म्हणजे लोकसभा निवडणुकीचा निकाल मतदान होण्यापूर्वीच लागण्यासारखे आहे. (हेही वाचा, ED Reaches Arvind Kejriwal's Residence: अबकारी धोरण प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाचे पथक अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी दाखल)

दरम्यान, 'आप'च्या सर्व कारभाराला केजरीवाल जबाबदार असल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. ते पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आहेत. त्यांना मिळालेले पैसे किकबॅक रोख स्वरूपात आले आणि गोवा विधानसभा निवडणुकीत वापरले गेले. अबकारी धोरण हा घोटाळा आहे, तो केवळ गोव्याच्या निवडणुकांसाठी निधी देण्यासाठी बनवला गेला आहे, असे वकील म्हणाले. केजरीवाल यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी रिमांडच्या याचिकेला विरोध केला आणि असे सादर केले की एजन्सीला अटक करण्याची आवश्यकता दर्शविण्याची गरज आहे. सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की अटकेची शक्ती आणि अटकेची गरज या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.