Andhra Pradesh New Capital: आता Visakhapatnam असेल आंध्र प्रदेशची नवी राजधानी; मुख्यमंत्री YS Jagan Mohan Reddy यांची घोषणा (Watch Video)
Jaganmohan Reddy (Photo Credits: IANS)

लवकरच आंध्र प्रदेशची राजधानी (Andhra Pradesh Capital) बदलण्यात येणार आहे. आता राज्याची राजधानी अमरावती असणार नाही. मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी (CM YS Jagan Mohan Reddy) यांनी मंगळवारी याबाबत मोठी घोषणा केली आहे. विशाखापट्टणम (Visakhapatnam) ही दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेशची नवी राजधानी म्हणून ओळखली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे.

वृत्तसंस्था एएनआयच्या म्हणण्यानुसार, तेलंगणा राज्य आंध्र प्रदेशपासून वेगळे झाल्यानंतर हैदराबादला त्याची राजधानी म्हणून घोषित करण्यात आले होते. या घटनेच्या नऊ वर्षांनंतर आता आंध्र प्रदेशची राजधानी बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही वर्षे दोन्ही राज्यांची हैद्राबाद हीच राजधानी होती, त्यानंतर आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावती होती.

आता दिल्लीतील एका कार्यक्रमात वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख जगन रेड्डी म्हणाले, 'मी तुम्हाला विशाखापट्टणम येथे आमंत्रित करतो, जी आगामी काळात आमची राजधानी बनणार आहे. येत्या काही महिन्यांत मी स्वतः विशाखापट्टणमला शिफ्ट होणार आहे.’ ते जागतिक शिखर परिषदेचे आयोजन करत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ही परिषद 3 आणि 4 मार्च रोजी विशाखापट्टणम येथे होणार आहे. त्यांनी या शिखर परिषदेसाठी वैयक्तिकरित्या सर्वांना आमंत्रित केले.

दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक आघाडीच्या बैठकीत ते बोलत होते. रेड्डी यांनी विदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी राज्यात येऊन आंध्र प्रदेशमध्ये व्यवसाय करणे किती सोपे आहे ते पाहावे, असे आवाहन केले. तत्पूर्वी, रेड्डी यांनी विशाखापट्टणम हे राज्य प्रशासनाचे स्थान म्हणून प्रस्तावित केले होते, ज्यामुळे राज्याचे भविष्य विकेंद्रित विकासावर अवलंबून असणार आहे. मुख्यालय म्हणून ते राज्याच्या राज्यपालांचे तळही असेल, तर विधिमंडळाचे कामकाज अमरावतीतून चालेल. (हेही वाचा: Economic Survey for 2022-23: भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल आज सादर होणार; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये)

1956 मध्ये तत्कालीन मद्रास राज्यापासून आंध्र वेगळे झाल्यानंतर आता उच्च न्यायालय कुरनूल येथे हलवले जाईल, जे एकेकाळी राजधानी होते, असे ते म्हणाले होते. रेड्डी यांना विश्वास आहे की राज्यभरात कार्यकारी, विधायी आणि न्यायालयीन कामकाजातील जागांच्या वितरणामुळे समान प्रादेशिक विकासाला चालना मिळेल.