Photo Credit- X

Andhra Pradesh Waqf Board:  वक्फ विधेयकावर देशभरात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, आंध्र प्रदेश सरकारने शनिवारी (30 नोव्हेंबर) राज्य वक्फ बोर्डाची पूर्वीची स्थापना रद्द करण्याचा आदेश जारी केला, कारण न्यायालयाच्या स्थगितीनंतरही बोर्ड बराच काळ काम करत नव्हता. होते. जीओ 75 अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या आदेशात, राज्य वक्फ बोर्डाच्या स्थापनेसाठीच्या सर्व पूर्वीच्या सूचना रद्द करण्यात आल्या आहेत. मंडळाच्या सदस्य निवडीसंदर्भातील खटल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

वास्तविक, 30 नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशात मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर बंदी आल्यानंतर बराच काळ मंडळाचे कामकाज होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. आदेशात म्हटले आहे की वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांनी ही समस्या सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आणि खटला सोडवण्याचा आणि प्रशासकीय पोकळी थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  (हेही वाचा  -  Waqf Amendment Bill: वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील JPC अहवाल हिवाळी अधिवेशनात नाही मांडला जाणार)

सरकारने हा निर्णय का घेतला?

वक्फ बोर्डाच्या सदस्य निवडीचा वाद कोर्टात पोहोचला होता. न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशामुळे मंडळाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले होते. वक्फ बोर्डाची निष्क्रियता आणि प्रशासकीय पोकळी संपुष्टात आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून वक्फ मालमत्ता आणि त्यांचे प्रशासन सुधारता येईल.

उच्च न्यायालयाने सभापती निवडीवर बंदी घातली आहे

21 ऑक्टोबर 2023 रोजी, शेख खाजा, मुतवल्ली, आमदार हाफीज खान आणि एमएलसी रुहुल्ला यांची सदस्य म्हणून निवड झाली, तर इतर आठ जणांना वक्फ बोर्डाचे सदस्य म्हणून नामांकन देण्यात आले, तथापि, वक्फ बोर्डाची स्थापना जिओसाठी जारी केलेल्या 47 ला अनेक रिट याचिकांमध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. जीओला आव्हान देणाऱ्या आणि निवडून आलेल्या एका सदस्याविरुद्ध विशिष्ट मुद्दे उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर विचार करताना, उच्च न्यायालयाने सभापती निवडीला स्थगिती दिली. सदस्य निवड ही रिट याचिकांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरकारचे पुढचे पाऊल

राज्य वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक आणि धर्मादाय मालमत्तेची देखरेख करते. मंडळाच्या निष्क्रियतेमुळे या मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात अनेक अडचणी येत होत्या. सरकार आता नवीन प्रक्रियेअंतर्गत राज्य वक्फ बोर्डाची पुनर्रचना करणार आहे, ज्यामध्ये कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबी विचारात घेतल्या जातील. त्याचबरोबर नवीन मंडळ स्थापन होईपर्यंत राज्य सरकार वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापनासाठी तात्पुरती व्यवस्था करू शकते.