Waqf Amendment Bill: वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील JPC अहवाल हिवाळी अधिवेशनात नाही मांडला जाणार
भुवनेश्वरमधील भाजप खासदार आणि वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीच्या सदस्य अपराजिता सारंगी यांनी सांगितले की, जेपीसी अध्यक्षांनी अहवाल सादर करण्याची तारीख 2025 मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Waqf Amendment Bill: भुवनेश्वरमधील भाजप खासदार आणि वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीच्या सदस्य अपराजिता सारंगी यांनी सांगितले की, जेपीसी अध्यक्षांनी अहवाल सादर करण्याची तारीख 2025 मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर जेपीसीची बैठक होते तेव्हा विरोधी नेते गोंधळ घालतात.
अपराजिता सारंगी म्हणाल्या की, मी कोणत्याही प्रकारच्या वादविवादापासून दूर पळते. सरकारकडे प्रत्येक प्रकारच्या दुरुस्तीचे कारण असते. विरोधकांना केवळ सादरीकरणाच्या तारखेत मुदतवाढ हवी होती. ते म्हणाले की वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर जेव्हा जेव्हा संयुक्त संसदीय समिती बसते तेव्हा विरोधी नेते गोंधळ घालतात. सरकारने प्रस्तावित केलेल्या 44 दुरुस्त्या. आम्ही यावर कोणत्याही प्रकारच्या विधायक टीका करण्यापासून दूर आहोत आणि सरकारचा प्रश्न आहे, सरकार प्रत्येक प्रस्तावित दुरुस्तीच्या भविष्यासाठी उभे आहे. (हेही वाचा - Baba Siddique Murder Case: बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्या प्रकरणामध्ये 26 आरोपींवर मुंबई पोलिसांनी लावला 'मोक्का')
सभेतून विरोधकांनी तीन वेळा सभात्याग केला
सारंगी म्हणाले, “अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने काही कारणास्तव असे विधेयक आणले आहे, पण हे लोक पळून जातात. गेल्या वेळी गदारोळ झाला तेव्हा विरोधी पक्षनेत्यांनी सभात्याग केला. एकदा नाही, दोनदा नाही, तीन वेळा तो बाहेर पडला. त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य असलेल्या आमच्यासारख्यांनी त्यांना परत आणले, पण त्यांची तारीख वाढवणे एवढाच त्यांचा उद्देश होता. यानंतर, प्रदीर्घ टीका, प्रदीर्घ वाद झाला आणि JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी अहवाल सादर करण्याची तारीख 2025 मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्र सरकारनेही हा निर्णय मागे घेतला
वक्फ दुरुस्ती विधेयक-2024 वरून अनेक दिवसांपासून राजकारण तापले आहे. सध्याचा कायदा कायम ठेवावा, यावर विरोधकांकडून सातत्याने भर दिला जात होता. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्याचे आदेश मागे घेतले आहेत. महाराष्ट्र भाजपने सोशल मीडियावर पोस्ट करून पहिला आदेश रद्द केल्याची माहिती दिली.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 30, 2024 06:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
