Allahabad Court on 'Muslim Women Act' 1986: पुनर्विवाह होईपर्यंत 'तलाक' झालेल्या मुस्लिम महिलेच्या पालन-पोषणाची जबाबदारी पतीवरच
Allahabad High Court (Photo Credit: Wikimedia Commons)

अलाहबाद हायकोर्टाने (Allahabad High Court) तलाक झालेल्या मुस्लिम महिलांबद्दल महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 'मुस्लिम महिला कायदा' 1986 (Muslim Women Act' 1986) कलम 3 अन्वये हा निर्णय देण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार 'तलाक' झालेल्या महिलेचा पुनर्विवाह होत नाही तोपर्यंत सदर महिलेचा चरितार्थ चालविण्याची जबाबदारी तिच्या पतीची असणार आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे की, तलाक झालेली महिला जोपर्यंत तिचा पुनर्विवाह होत नाही तोवर तिच्या पतीकडून चरितार्थ चालविण्यासाठी खर्च घेण्यास पूर्णणे हकदार आहे.

न्यायाधीश सूर्य प्रकाश केसरवानी आणि न्यायाधीश अजहर हुसैन इदरीसी यांच्या खंडपीठने एका कौटुंबीक न्यायालयाचा आदेश रद्द करत ही टीप्पणी केली. कौटुंबीक न्यायालयात तलाक झालेल्या मुस्लिम महिलांना केवळ इद्दतचा कालावधी भरण-पोषणाच्या हक्कदार मानले गेले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, फॅमिली कोर्टाने डिनियल लीतीफी आणि इतर अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया (2001) 7 एसीसी 740 च्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णय विचारात न घेता कायदेशीर चूक केली आहे. हायकोर्टाने पुढे म्हटले की, सुप्रीम कोर्टाने योग्य व्यवस्था आणि पालन-पोषण संदर्भात 1986 च्या अधिनियमकल 3 ची व्याख्या केली होती. त्यात म्हटले होते की, मुस्लिम पती घटस्फोटित पत्नीच्या भविष्यासाठी वाजवी आणि न्याय्य तरतूद करण्यास जबाबदार आहे. ज्यामध्ये साहजिकच तिच्या देखभालीचाही समावेश आहे. अशी वाजवी आणि वाजवी तरतूद (देखभाल), जी इद्दत कालावधीच्या पलीकडे विस्तारित आहे, ती इद्दत कालावधीत पतीने केली पाहिजे," असे त्यात म्हटले आहे. (हेही वाचा, Husband Wife Quarrel: बायकोच्या भांडणाला कंटाळलेल्या नवऱ्याचा ताडाच्या झाडावर मुक्काम; उत्तर प्रदेश राज्यातील मऊ जिल्ह्यातील घटना)

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने, खालच्या न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला. (ज्याने पूर्वी पोटगीच्या देयकासाठी परिभाषित कालमर्यादा निश्चित केली होती) न्यायमूर्ती सूर्यप्रकाश केसरवानी आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद अझहर हुसेन इद्रीसी यांच्या खंडपीठासमोर मुस्लिम महिला, जाहिदा खातून, जिच्या पती नरुल हकने 11 वर्षांच्या लग्नानंतर तिला 2000 मध्ये घटस्फोट दिला होता, या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. गाझीपूर कौटुंबिक न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयामध्ये म्हटले होते की, अपीलकर्ता जाहिदा खातून घटस्फोटाच्या तारखेपासून फक्त "इद्दत" कालावधीसाठी देखभालीसाठी पात्र होती, ज्याचा कार्यकाळ तीन महिने आणि 13 दिवस होती.