Minister of State for Home Ajay Kumar Mishra (Photo Credit: ANI)

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री, अजय मिश्रा (Ajay Mishra) यांनी म्हटले आहे की, वादग्रस्त नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याचा (Citizenship (Amendment) Act) अंतिम मसुदा 30 मार्च 2024 पर्यंत तयार होणे अपेक्षीत आहे. पश्चिम बंगालमधील मतुआ समुदायासमोर भाषण करताना ते बोलत होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अंमलबजावणी प्रक्रियेला मिळालेली गती पाहता, मिश्रा यांनी उपस्थितांना आश्वासन दिले की, धार्मिक छळामुळे बांगलादेशातून स्थलांतरित झालेल्या मतुआ समुदायाच्या नागरिकत्व हक्कांचे संरक्षण केले जाईल. मिश्रा (Ajay Mishra On CAA) यांची घोषणा सीएएच्या अंमलबजावणीबाबत सुरु असलेल्या चर्चेदरम्यान आली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारद्वारा लागू करण्यात येणाऱ्या या कायद्याला देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. त्यामुळे सरकारने या कायद्यावरील चर्चा काही काळ थांबवली असली तरी, मिश्रा यांच्या वक्तव्यामुळे ती पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता आहे. हा कायदा डिसेंबर 2019 मध्ये मंजूर झाल्यापासून देशभरात निषेध व्यक्त केला जातो आहे. दुसऱ्या बाजूला या कायद्याला काहींचा पाठिंबाही पाहायला मिळतो आहे.

सीएए लागू करण्याच्या प्रक्रियेला वेग

मतुआ समुदायाला संबोधित करताना, मंत्री मिश्रा यांनी सीएएच्या अंमलबजावणीमध्ये झालेल्या प्रगतीवर भर दिला आणि सांगितले की सध्या काही समस्यांचे निराकरण केले जात आहे. पीटीआयने आपल्या वृत्तात मिश्रा यांच्या वक्तव्याचा उल्लेख करत म्हटले आहे की, गेल्या दोन वर्षांत सीएए लागू करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. काही समस्यांचे निराकरण केले जात आहे. मतुआंकडून कोणीही नागरिकत्वाचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. पुढील वर्षी मार्चपर्यंत, अंतिम मसुदा CAA अंमलात येण्यासाठी तयार असणे अपेक्षित आहे. (हेही वाचा, भारतविरुद्ध श्रीलंका सामना पाहण्यास आलेल्या प्रेक्षकांनी CAA विरोधात PWD मंत्री हिमन्त विश्व शर्मा यांच्याविरुद्ध स्टेडियममध्ये लगावले नारे, पाहा Video)

CAA च्या अंमलबजावणीसाठी एक कालमर्यादा निश्चित?

CAA च्या अंमलबजावणीसाठी एक कालमर्यादा प्रदान करताना, मिश्रा यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा आम्ही (भाजप) 2019 मध्ये सत्तेवर आलो, तेव्हा आम्ही दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयक मंजूर केले आणि CAA जानेवारी 2020 मध्ये भारतात कायदा बनला. त्यानंतर नियमांची आवश्यकता आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मसुदा तयार केला आहे. लोकसभेतून नियमाचा मसुदा तयार करणार्‍या समितीला 9 जानेवारी 2024 पर्यंत मुदत आहे; त्याचप्रमाणे, राज्यसभेच्या समितीला 30 मार्च 2024 पर्यंत मुदत आहे.

CAA ला देशभरातून विरोध

डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेने पारित केलेल्या CAA चे उद्दिष्ट पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लिम अल्पसंख्याकांना, विशेषत: हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे आहे, ज्यांना या राष्ट्रांमध्ये धार्मिक छळाचा सामना करावा लागतो. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात येणार्‍या या समुदायातील व्यक्तींना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाण्यापासून सूट देण्यात आली आहे आणि ते कायद्यानुसार नागरिकत्वासाठी पात्र आहेत. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे दिल्लीसह भारताच्या विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला.

एक्स पोस्ट

मिश्रा यांच्या घोषणेला उत्तर देताना, टीएमसीचे राज्यसभा खासदार संतनु सेन यांनी भाजपवर निवडणुका पाहून मतुआ समुदाय आणि सीएए समूदयाला विचारात घेतल्याचा आरोप केला आहे. सेन म्हणाले, "भाजपला मतुआ आणि सीएए फक्त निवडणुकीच्या वेळीच लक्षात राहतात. भगवा पक्ष पश्चिम बंगालमध्ये कधीही सीएए लागू करू शकणार नाही.