प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo credit: Getty)

केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार आता भारतामध्ये गर्भपात (Abortion) करण्यासाठीच्या कालावधी मध्ये 20 आठवड्यांपासून 24 आठवड्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच सहाव्या महिन्यापर्यंत गर्भपात करण्याची मुभा महिलांना मिळणार आहे. दरम्यान हा नियम ठराविक प्रकरणातील महिलांसाठीच असणार आहे. Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Rules, 2021, यंदा मार्च महिन्यात जारी करण्यात आलं असून त्यानुसार विशेष केस मधील महिलांना आता गर्भपाताचा निर्णय घेता येऊ शकेल.  नक्की वाचा: Abortion Pills चा ओव्हरडोस झाल्याने विवाहित महिलेचा मृत्यू; पती विरुद्ध गुन्हा दाखल.

कोणत्या महिलांना मिळणार 24 व्या आठवड्यापर्यंत गर्भपाताची मुभा?

  • लैंगिक अत्याचार, बलात्कार

  • जवळच्या नातलगाशी लैंगिक संबंध

  • अल्पवयीन मुली

  • गरोदरपणाच्या काळात वैवाहिक स्थिती बदलल्यास (विधवा किंवा घटस्फोटीत झाल्यास)

  • शारीरिक अपंगत्व

  • मानसिक रूग्ण महिला

  • गर्भात विकृती असलेल्या प्रकरणामध्ये मानसिक किंवा शारिरिक व्यंग निर्माण होण्याची शक्यता असल्यास

  • सरकार कडून मानवीय संकट जाहीर झाल्यास

दरम्यान यापूर्वी जुन्या नियमांनुसार, 12 आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताची परवानगी घेण्यासाठी एका डॉक्टराच्या सल्ल्याची गरज होती तर 12-20 आठवडे दरम्यान गर्भापातासाठी 2 डॉक्टरांच्या सल्ल्याची गरज होती. नव्या नियमानुसार, गर्भामध्ये काही दोष असल्यास आजार असल्यास आणि त्याच्या परिणामातून भविष्यात गंभीर मानसिक, शारिरीक आजाराचा धोका असल्यास अशा परिस्थिती मध्ये 24 आठवडे नंतर गर्भपाताचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड स्थापन केले जाईल.

मेडिकल बोर्डाकडे जर महिला गर्भपातासाठी अर्ज करत असेल तर तिची आणि तिच्या रिपोर्ट्सची चाचणी केली जाईल. अर्ज मिळाल्यानंतर तीन दिवसांतच बोर्ड गर्भपात करता येऊ शकतो की नाही याचा निर्णय देणार आहे. दरम्यान मंजुरी दिल्यानंतर 5 दिवसांतच ती प्रक्रिया पूर्ण करून महिलेला योग्य काऊंसलिंग देण्याचं काम देखिल बोर्ड करणार आहे.