8th Pay Commission | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Central Government Employees Salary Revision: केंद्र सरकारने जानेवारी 2024 मध्ये जाहीर केलेला आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आणि पेन्शन सुधारणांची शिफारस करणार आहे. दरम्यान, असे असले तरी सरकारने अद्याप अध्यक्ष आणि दोन समिती सदस्यांची नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे या आयोगाची अधिकृत घोषणा पुढच्या महिन्यात होण्याची शक्यता मावळली असल्याची चर्चा आहे. सदर आयोगाची देशभरातील लाखो विद्यमान आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्रतिक्षा आहे. या आयोगामुळे अनेकांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता आणि इतर अनेक लाभांमध्ये भर पडणार आहे.

अंमलबजावणीत विलंब होण्याची शक्यता

सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत असल्याने, कर्मचारी जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन रचना लागू होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान, मागील वेतन आयोगांना लागलेला वेळ लक्षात घेता, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी त्वरित लागू होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग, वेतन आणि पेन्शनमध्ये वाढ अपेक्षित; एप्रिल 2025 पर्यंत ToR अंतिम होण्याची शक्यता)

आठव्या वेतन आयोगावरुन सरकारवर प्रश्नचिन्ह

लोकसभेच्या अधिवेशनादरम्यान, भाजप खासदार कंगना राणावत आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सजदा अहमद यांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत चिंता व्यक्त केली आणि पुढील गोष्टींवर स्पष्टीकरण मागितले:

  • अहवाल सादर करण्यासाठीचा कालावधी

  • संदर्भ अटी (टीओआर) वरील प्रगती

प्रश्नांना उत्तर देताना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की वेळ आणि टीओआर 'योग्य वेळी ठरवले जातील.'

कर्मचाऱ्यांवर आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या संख्येबद्दलही खासदारांनी विचारणा केली.

सरकारी आकडेवारीनुसार, 7 व्या वेतन आयोगाच्या स्तरावर केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या अशी आहे:

  • 36.57 लाख नागरी कर्मचारी (1 मार्च 2025पर्यंत)

  • 33.91 लाख निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक (31 डिसेंबर 2024पर्यंत)

  • संरक्षण कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना देखील याचा समावेश केला जाईल

अपेक्षित पगारवाढीसह, 8 व्या वेतन आयोगामुळे ओडिशासारख्या राज्यांसह, उपभोग वाढेल आणि आर्थिक विकासात योगदान मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

आर्थिक परिणाम आणि सरकारी अभ्यास

8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आर्थिक भाराबद्दल विचारले असता, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, सरकारकडून शिफारसी सादर केल्यानंतर आणि स्वीकारल्यानंतरच आर्थिक परिणाम कळतील.

  • सरकारने संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागासह प्रमुख मंत्रालयांकडून टीओआरवर माहिती मागवली आहे.

  • अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतरच आर्थिक परिणामाचे कोणतेही मूल्यांकन शक्य होईल.

आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्याने, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना पगारवाढ आणि पेन्शन सुधारणांवरील पुढील विकासाची वाट पहावी लागेल.