7th Pay Commission | (Image used for representational purpose only) (Photo Credits: Pixabay)

सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लाभार्थी असलेल्या केंद्र सरकारच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणाऱ्या परंतू पाठिमागील काही दिवसांपासून थकित असलेला महागाई भत्ता (Dearness Allowance) देण्यात यावा ही कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. दरम्यान, थकीत डीए (DA) रक्कम देण्याबाबत सरकारचा सध्या तरी कोणताही विचार नसल्याचे विचार नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर देशातील कोरोना महामारीचे संकट विचारात घेता केंद्र सरकारने अनेक निधींना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे वाढीवर खर्च टाळण्यासाठी सरकारने निधीवितरण थांबवले आहे. त्यामुळे त्याचा फटका महागाई भत्त्याच्या रुपात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही बसला आहे.नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएम (स्टाफ साइड) ने अलीकडेच सरकारकडून थकबाकी देण्याची मागणी केली.

जानेवारी 2020 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 4% नी वाढविला होता. जून 2020 मध्ये हा भत्ता 3% नी वाढला होता. दरम्यान, केंद्र सरकारने कोरोना व्हायरस महामारीचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसल्यामुळे वाढीव खर्चास कात्री लावली आहे.जानेवारी 2020 ते जून 2021 या काळात महागाई भत्ता वाढ 17% इतकी राहिली. दरम्यान 1 जुलै पासून केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यावरील स्थगिती उठवली. त्यामुळे सातवा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 28% महागाई भत्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. (हेही वाचा, 7th Pay Commission: मोदी सरकारचे 'हे' 3 मोठे निर्णय ठरतील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीसाठी फायदेशीर)

जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा, यांनी महागाई भत्त्याबाबत बोलताना सांगितले की, केंद्र सरकारने थकीत महागाई भत्त्याची रक्कम परत द्यावी. केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग द्वारा प्राप्त शिफारशी मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे त्यातील तरतुदींनुसार केंद्राने महागाई भत्ता द्यायला हवा. दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे की, कोरोना व्हायरस महामारी दरम्यान काही निधींना सरकारने स्थगिती दिली आहे.