(Photo Credits: Wikimedia Commons)

7th Pay Commission: राज्य आणि केद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात हाउस रेंट अलाउएंस (HRA) एक महत्त्वाचा घटक असतो. जो त्या कर्मचाऱ्याची श्रेणी आणि पे स्केल अनुसार असतो. या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे एकूण मासिक वेतन हे विविध अलाऊन्स आणि मूळ वेतन अशा स्वरुपाचे असते. या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा घडभाडे भत्ता ((House Rent Allowance) हा सुद्धा या वेतनाचाच एक भाग. दरम्यान, शहरी कर्मचारी आणि ग्रामिण कर्मचाऱ्यांना मिळणारा घरभाडे भत्ता हा वेगवेगळ्या स्वरुपाचा असतो. शहर विभागात मिळणारा घडभाडे भत्ता हा 24, 16, आणि 8 टक्के अशा स्वरुपात असतो. कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या घरभाड्याचा टक्केवारीचा भत्ता हा शहराच्या लोकसंख्येवर ठरतो.

सातवा वेतन आयोग शिफारशी लागू झाल्यानंतर 'एक्स', 'वाय' आणि 'झेड' श्रेणीतील शहरांचा एचआरए हा अनुक्रमे 24,16 आणि 08% इतका करण्यात आला आहे. सर्वसाधारणपणे 'एक्स' श्रेणीतील शहरांमध्ये कार्यरत असलेल्या केंद्र सरकारच्या कार्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनाच्या 24 टक्के भत्ता हा घरभाडे रुपात मिळतो. तर 'झेड' श्रेणीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे त्याच्या मूळ वेतनाच्या 08% करण्यात आले आहे. या सोबतच 'वाय' श्रेणीतील शहरांत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एकूण वेतनाच्या 16 टक्के भत्ता हा एचआरए रुपात मिळतो.  (हेही वाचा, 7th Pay Commission: मोदी सरकारने पेंशनच्या नियमांमध्ये केले मोठे बदल; हजारो केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणार फायदा)

दरम्यान, 5 लाख लोकसंख्या असलेली सर्व शहरे ही 'झेड' श्रेणीत येतात. तर पाच लाखांहून अधिक आणि 50 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली शहरं ही 'वाय' श्रेणीत येतात. तर 50 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्ये असलेली शरहं ही 'एक्स' श्रेणीत येतात. दरम्यान, शहरांच्या लोकसंख्येनुसार श्रेणी अद्ययावत करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. 'एक्स', 'वाय' आणि 'झेड' श्रेणीतील शहरांचा एचआरए अनुक्रमे 5400, 3600 आणि 1800 रुपयांपेक्षा कमी असत नाही. हा नियम सशस्त्र दल (Army, Navy, Air Force) आणि निमलष्करी दल (Paramilitary Force) कर्मचाऱ्यांनाही लागू आहे.