QuickLY
Socially
जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर होळीपूर्वी लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट मिळाली आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सातवा वेतन आयोग मिळणाऱ्या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 11 टक्के वाढ करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे मध्यप्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने 31 टक्के डीए मिळेल. सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 31 टक्के दराने डीए दिला जात आहे.
मध्य प्रदेशच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना 20 टक्के डीए मिळत आहे. मात्र, आता या वर्षी एप्रिलपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही डीए केंद्राप्रमाणेच 31 टक्के वेतन दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे सात लाख कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात 11 टक्के वाढ होणार आहे. कोविड-19 साथीच्या प्रादुर्भावामुळे वाढलेल्या आर्थिक भारामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वेळेवर वाढवला गेला नव्हता.
दरम्यान, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होळीपूर्वी सरकारकडून मोठी भेट मिळू शकते. होळीपूर्वी सरकार डीए वाढवण्याची घोषणा करू शकते, असे वृत्त आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2022 पासून 3 टक्के डीए वाढीची अपेक्षा आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी-फेब्रुवारीसह मार्चमध्ये डीए मिळण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा: होळीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर पडणार पैशाचा पाऊस! मोदी सरकार DA वाढवण्याच्या तयारीत)
सरकारने 3 टक्क्यांनी भत्ता वाढवला तर एकूण भत्ता 34 टक्के होईल. 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत सरकार वेळोवेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये वाढ करत असते. सरकार वर्षातून दोनदा जानेवारी आणि जुलैमध्ये डीए दरात बदल करते. कर्मचारी शहरी किंवा ग्रामीण भागात राहतो यावर देखील डीए अवलंबून असतो. डीए वाढवण्याची घोषणा झाल्यास सुमारे एक कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना त्याचा फायदा होणार आहे. देशात 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारक आहेत.
