'माझी बायको जीन्स-टॉप घालते', मुलाच्या कस्टडीवरून नवऱ्याचा अजब युक्तिवाद; न्यायालयाने दिला ऐतिहासिक निकाल
Chhattisgarh High Court (PC - wikipedia)

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने (Chhattisgarh High Court) मुलाच्या ताब्याबाबत (Child Custody) ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कोर्टाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला. ज्यामध्ये मुलाचा ताबा वडिलांकडे देण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर एखादी महिला तिच्या पतीच्या इच्छेनुसार राहत नसेल तर तिला मुलाचा ताबा नाकारता येणार नाही. न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत मुलाचा ताबा आईकडे सोपवला आहे.

वकील सुनील साहू यांनी सांगितलं की, न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती संजय एस अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने महासमुंद जिल्ह्यातील कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला. उच्च न्यायालयाच्या युगल खंडपीठाने सादर केलेल्या याचिकेच्या निर्णयात भाष्य करताना म्हटले की, जीन्स-टी-शर्ट घालून, पुरुष सहकाऱ्यांसोबत नोकरीनिमित्त बाहेर जाण्याने स्त्रीचे चारित्र्य ठरवता येत नाही. अशा प्रकारच्या विचारसरणीमुळे महिलांच्या हक्क आणि स्वातंत्र्यासाठी सुरू असलेला लढा दीर्घ आणि कठीण होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शहामृगासारखी मानसिकता असलेल्या समाजातील काही लोकांच्या दाखल्यावरून स्त्रीचे चारित्र्य ठरवता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (हेही वाचा - कोरोनामुळे मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाईच्या खोट्या दाव्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालय चिंतेत; म्हणाले, 'याची कल्पनाही केली नव्हती')

लग्नाच्या 5 वर्षांनी झाली घटस्फोट -

सध्याच्या प्रकरणात पत्नीने पतीच्या इच्छेनुसार स्वत:ला सामावून घेतले नाही, तर तिला मुलाच्या ताब्यापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णायक घटक ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. सुनील साहू यांनी सांगितले की, महासमुंद येथे राहणाऱ्या एका जोडप्याचे 2007 मध्ये लग्न झाले होते. या वर्षी डिसेंबर महिन्यात त्यांना मुलगा झाला. लग्नाच्या पाच वर्षानंतर 2013 मध्ये दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतला. मुलगा आईकडेच राहणार असा दोघांमध्ये परस्पर करार झाला होता. यानंतर मुलाची आई महासमुंद येथीलच एका खासगी संस्थेत ऑफिस असिस्टंट म्हणून काम करू लागली.

साहू यांनी पुढे सांगितलं की, 2014 मध्ये घटस्फोटानंतर मुलाच्या वडिलांनी महासमुंदच्या कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. ज्यामध्ये मुलाला त्याच्याकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. मुलाच्या वडिलांनी कौटुंबिक न्यायालयात सांगितले की, त्यांची पत्नी तिच्या संस्थेतील पुरुष सहकाऱ्यांसोबत बाहेर जाते, ती जीन्स-टी-शर्ट घालते, तिचे चारित्र्यही चांगले नाही. त्यामुळे तिच्यासोबत राहण्याचा मुलावर वाईट परिणाम होतो.

दरम्यान, साक्षीदारांच्या जबाबाच्या आधारे कौटुंबिक न्यायालयाने 2016 मध्ये मुलाचा ताबा आईऐवजी वडिलांकडे सोपवला. कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुलाच्या आईने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केवळ वडीलच मुलाची योग्य काळजी घेऊ शकतात, असा इतरांच्या विधानाच्या आधारे निष्कर्ष काढणे न्यायालयाने चुकीचे असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

साहू यांनी सांगितलं की, न्यायालयाने मुलाला त्याच्या आईकडे सुपूर्द करताना, मुलाला त्याच्या आई-वडिलांचे समान प्रेम आणि आपुलकीचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. मुलाच्या वडिलांना भेटून संपर्क साधण्याची सुविधाही उच्च न्यायालयाने दिली आहे.