सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) कोरोनामुळे मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाईच्या खोट्या दाव्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे. आम्ही नुकसान भरपाईचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यासाठी खोटे दावे केले जातील, याची कल्पनाही केली नव्हती, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सॉलिसिटर जनरल यांनी कॅगकडून ऑडिट करण्याची सूचना केली आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
गेल्या आठवड्यात सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या आदेशानुसार सर्व राज्यांमध्ये नुकसान भरपाई दिली जात आहे. मात्र, डॉक्टरांकडूनही बनावट प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याचे दिसून येत आहे. हे टाळण्यासाठी न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना उपाय सुचवण्यास सांगितले आहे. (वाचा - Budget Session 2022: भाजपच्या चार राज्यातील विधानसभाच्या विजयानंतर लोकसभेत भाजपच्या खासदारांकडून 'मोदी...मोदी'च्या घोषणा)
7 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने कोविडमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नुकसानभरपाईचा दावा करण्यासाठी लोकांना बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रे जारी करणाऱ्या डॉक्टरांवर चिंता व्यक्त केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकतात, असेही न्यायालयाने त्यावेळी म्हटलं होतं. केंद्राने सादर केले होते की, कोविड मृत्यूशी संबंधित दावे सादर करण्यासाठी बाह्य मर्यादा निश्चित केली जाऊ शकते. अन्यथा ही प्रक्रिया अंतहीन असेल. काही राज्य सरकारांना डॉक्टरांनी जारी केलेली बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात अधिवक्ता गौरव बन्सल यांनी कोविड पीडितांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारांद्वारे नुकसान भरपाईच्या वितरणाबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने खोट्या दाव्यांवर चिंता व्यक्त केली.