नव्याने घर खरेदी करु इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने (Finance Ministry) एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. यापुढे बांधून तयार असणाऱ्या घरे आणि इमारतींसाठी कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी (GST)लागणार नाही. मात्र, त्यासाठी अट इतकीच की सदर घर किंवा इमारतीचा बांधकाम पूर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र (Building Completion Certificate) संबंधीत बिल्डरकडे असायला हवा. अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे की, बंधून तयार असलेल्या घरांना जीएसटी आकारण्यात येणार नाही. मात्र, बांधकाम पूर्ण झाले नसताना ज्या इमारती, घरे विकली जात आहेत त्यांना मात्र जीएसटी द्यावा लागणर आहे. जीएसटीतून वगळण्यात आल्यामुळे बिल्डर्सनी मिळालेल्या आर्थिक सवलतीचा थेट फायदा ग्राहकांना द्यावा असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.

अर्थमंत्रालयने म्हटले आहे की, जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नूतनीकरण मोहीम, राजीव गांधी घर योजना, पंतप्रधान घर योजना तसेच राज्य सरकारच्याही अशा स्वस्त घर योजनांनाही 8 टक्के जीएसटी लागू असणार आहे. या जीएसटीला बिल्डर आपल्या Accumulated input tax creditsमध्येही समायोजित करु शकतात. या प्रकारच्या स्वस्त घर योजनेमध्ये Accumulated input tax credits समायोजन केल्यानंतर बिल्डर किंवा विकासकाला इतर बाबतींत जीएसटी भरण्याची आवश्यकता नाही. (हेही वाचा, एप्रिल 2019 पासून Home Loan चे व्याजदर बाजारभावानुसार ठरणार; RBI चा महत्त्वपूर्ण निर्णय)

या प्रकणात बिल्डर्सच्या खात्यामध्ये आगोदरच काही इन Input Tax Credit जमा झालेले असेल ते जीएसटीसाठी समायोजित करता येऊ शकते. अर्थ मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, स्वस्त घर योजनेशिवाय दुसऱ्या गृह योजना किंवा परिसर आणि घरांचे दर केवळ जीएसटीच्या कारणावरुन वाढायला नकोत. बिल्डर्सना सांगण्यात आले आहे की, जीएसटीमुळे मिळालेल्या करसवलतीचा थेट लाभ ग्राहकांना पोहोचवा. या आधी घरांसाठीचा GST दर 15 ते 18 टक्क्यांपर्यंत होता. मात्र, जीएसटीमुळे हा बराच कमी झाला आहे.