Indian Passport | Representational Image

पासपोर्ट अर्जदारांच्या पत्ता पडताळणीची (Passport Verification) प्रक्रिया केंद्र सरकारने ठरवलेल्या स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (Passport Verification SOPs) नुसार काटेकोरपणे केली जाते, असा खुलासा महाराष्ट्राचे गृह राज्य मंत्री योगेश कदम यांनी केला. गृह विभागाने स्पष्ट केले की ही पडताळणी पासपोर्ट कायदा या केंद्रीय कायद्याच्या अधीन राहून केली जाते. या प्रक्रियेत फक्त पत्त्याचीच नव्हे तर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, नागरिकत्वाची स्थिती आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींची सखोल तपासणी केली जाते, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेची खात्री केली जाऊ शकते.

“जर अर्जदाराने पासपोर्टसाठी अर्ज करण्यापूर्वी राहते घर बदलले असेल, तर त्याने अर्जात कायमस्वरूपी पत्ता तसेच सध्याचा पत्ता नमूद करणे आवश्यक आहे,” असे मंत्री कदम म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, पत्त्याचा पुरावा म्हणून भाडेकरार स्वीकारला जातो, पण त्याची सखोल पडताळणी केली जाते.

पोलिस विभाग ही पडताळणी केंद्र सरकारच्या एसओपी आणि संबंधित कायद्यांच्या चौकटीत राहून करतो. गृह विभागाने सर्व नागरिकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी अर्जात अचूक माहिती द्यावी आणि मूळ व वैध कागदपत्रे सादर करावीत, जेणेकरून पासपोर्ट प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल.

भारतीय पासपोर्ट हा भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अधिकृतपणे जारी केला जाणारा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे, जो एखाद्या भारतीय नागरिकाची ओळख आणि नागरिकत्व सिद्ध करतो तसेच त्याला परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी देतो. हा पासपोर्ट पासपोर्ट कायदा, 1967 अंतर्गत दिला जातो आणि यात पूर्ण नाव, जन्मतारीख, फोटो, सही, नागरिकत्व, आणि जारी/वैधतेची तारीख अशा महत्त्वाच्या माहितीचा समावेश असतो. सामान्य पासपोर्ट गडद निळ्या रंगाचा असतो, अधिकृत पासपोर्ट पांढऱ्या रंगाचा आणि राजनैतिक पासपोर्ट मॅरून रंगाचा असतो. प्रौढांसाठी पासपोर्टची वैधता 10 वर्षे असते, तर अल्पवयीनांसाठी 5 वर्षे किंवा 18 वर्षांचे होईपर्यंत असते. पासपोर्ट परदेश प्रवास, व्हिसा मिळवणे, ओळख पुरवणे, आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मदत मिळवण्यासाठी अत्यावश्यक असतो. भारत सरकारने आता ई-पासपोर्टची सुविधा सुरू केली असून त्यात मायक्रोचिपद्वारे बायोमेट्रिक माहिती साठवलेली असते, ज्यामुळे प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर होतो.