QuickLY
Socially
7th Pay Commission: सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयामुळे केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच झालेल्या एका खटल्यातील सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे की, आपत्कालीन परिस्थितीत उपचारासाठी खासगी रुग्णालय निवडल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्याला मेडिक्लेमचा (Mediclaim) फायदा नाकारता येणार नाही. कोर्टाने शनिवारी आपल्या निर्णयामध्ये म्हटले आहे की, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने किंवा पेंशनधारकाने नेटवर्क रुग्णालयाच्या बाहेर उपचार घेतल्यामुळे त्याला मेडिक्लेम नाकारणे योग्य नाही.
इंडिया टुडेच्या अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, CGHS च्या यादीतील रुग्णालयाचा उपचार केला नाही म्हणून कोणत्याही सरकारी कर्मचार्‍याला सेवेदरम्यान किंवा सेवानिवृत्तीनंतर भरपाई (Reimbursement) नाकारली जाऊ शकत नाही. (वाचा - 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचं मोठ गिफ्ट; घर घेण्यासाठी मिळणार मूळ वेतनाच्या शंभरपट ऍडव्हान्स रक्कम)
न्यायमूर्ती आरके अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, वैद्यकीय हक्काचा दावा नाकारला जाऊ शकत नाही, कारण सरकारी आदेशात रुग्णालयाचे नाव समाविष्ट केलेले नाही. तथापि, कर्मचारी किंवा पेंशनधारकांनी केलेला दावा प्रमाणित डॉक्टर किंवा रुग्णालयाच्या नोंदीत आहे की, नाही याची पडताळणी सरकारने करावी. संबंधित कर्मचारी किंवा पेन्शनर व्यक्तीने खरोखर उपचार घेतलेले आहेत की, नाही हेही सरकार तपासू शकते. या सत्यतेच्या आधारे, कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाला मेडिक्लेम नाकारला जाऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश एका सेवानिवृत्त केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर देण्यात आला आहे. वस्तुतः सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने दोन खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार करून वैद्यकीय बिले परत देण्याची मागणी केली होती.
