प्रतिकात्मक फोटो (Photo credit : commons.wikimedia)

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांला सरकारने मोठं गिफ्ट दिलं आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर घेण्यासाठी किंवा घरबांधणीसाठी जमीन खरेदी करायची असेल तर त्यांच्या मूळ वेतनाच्या शंभरपट किंवा 40 ते 70 लाख रूपयांपर्यंत ऍडव्हान्स रक्कम देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सरकारची ही योजना पाच वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठींच सुरू असेल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेत जमीन खरेदी करून त्यावर घरबांधणी, बांधकाम चालू असलेलं नवीन घर किंवा तयार नवं घर खरेदी करण्यासाठी मूळ वेतनाच्या शंभर पट किंवा 40, 50, 70 लाख रूपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम देण्यात येईल. (वाचा - 7th Pay Commission: लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का; पगारात सध्या वाढ होणार नाही)

घरबांधणीसाठी तसेच घर खरेदी करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या 25 लाख रूपयांपर्यंत 7.9 टक्के तर त्यापेक्षा अधिक रकमेवर 9.9 टक्के दराने व्याज आकारण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी संसदेत मोदी सरकारचा 2021-22 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला.

दरम्यान, यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हाती थोड्याफार प्रमाणात निराशा आली. केंद्रीय कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगांतर्गत दीर्घ काळापासून मूलभूत वेतनात वाढ करण्याची शिफारस करत होते. कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढण्याची अपेक्षा होती. मात्र, केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगांतर्गत फिटमेंट फॅक्टरसंदर्भात तसेच महागाई भत्त्यासंदर्भात कोणतीही तरतूद केली नाही.