GST Council Meeting: कपड्यांवरील GSTचा दर 5 टक्क्यावर कायम, निर्मला सीतारामन यांची माहिती

अनेक राज्यांच्या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर कापड उत्पादनांवरील शुल्क दर पाच टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सप्टेंबरमध्ये ते पाच टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता आणि त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2022 पासून होणार होती.

Nirmala Sitharaman | (Photo Credits: ANI)

जीएसटी (GST) परिषदेची 46 वी महत्त्वाची बैठक आज दिल्लीत (Delhi) पार पडली. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. ते म्हणाले की, आजच्या बैठकीत कपड्यांवरील जीएसटीचा दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत नवीन वर्षात कपडे महाग होणार नाहीत. वस्तू आणि सेवा कर (GST) ची धोरण ठरवणारी संस्था जीएसटीने अनेक राज्यांच्या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर कापड उत्पादनांवरील शुल्क दर पाच टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सप्टेंबरमध्ये ते पाच टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता आणि त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2022 पासून होणार होती.

Tweet

The GST Council meeting has decided to retain the status quo on GST rate on textile to 5% and not raise it to 12%. The issue of GST rate on textile will be sent to the tax rate rationalization committee which will submit its report by February: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/DCjIvNTp2Z
— ANI (@ANI) December 31, 2021

अनेक राज्यांनी केला होता विरोध

या निर्णयाचा सर्वसामान्यांवर आणि कामगांरावर विपरित परिणाम होणार असल्याचे सांगत गुजरातसह अनेक राज्ये याला विरोध करत होते. जीएसटी परिषद मध्ये याच मुद्द्यावर चर्चा झाली. बैठकीनंतर आंध्र प्रदेशचे अर्थमंत्री बुग्गाना राजेंद्रनाथ रेड्डी यांनी पत्रकारांना सांगितले की, अनेक राज्यांचे आक्षेप लक्षात घेऊन कापड उत्पादनांवर 12 टक्के दराने जीएसटी लावण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (हे ही वाचा Today Gold-Silver Rate: वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी सोने-चांदीच्या दरात घसरण, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील भाव.)

रेड्डी यांच्या म्हणण्यानुसार, या बैठकीत अनेक राज्यांनी परिधान, कपडे आणि कापड उत्पादनांवर जीएसटी लागू करण्याबाबत स्पष्टता नसल्याचे सांगावे लागले. याशिवाय नायलॉन आणि सुती धाग्यांव्यतिरिक्त मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक धाग्याला लागू होणाऱ्या दराबाबतही स्पष्टतेचा अभाव आहे. "अशा परिस्थितीत, आंध्र प्रदेशसह अनेक राज्यांनी परिषदेला कापड उत्पादनांवरील जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा आणि 1 जानेवारी 2022 पासून लागू न करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे," असे रेड्डी म्हणाले.

GST on clothing remains unchanged at 5 per cent, says Nirmala Sitharaman