farmers (PC - PTI)

Union Budget 2021: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात शेतक ऱ्यांना आणखी एक मोठी भेट दिली आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने कृषी कर्जाची मर्यादा वाढविली आहे. यंदा शेतकऱ्यांना 16.5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. प्रत्येक वर्षी सरकार अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे लक्ष्य वाढवत असते. सन 2020-21 मध्ये 15 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट ठेवले गेले होते. यावेळी कृषी कायद्याविरोधात देशातील वातावरण पाहता मोदी सरकारचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सितारमण म्हणाल्या की, 2021-22 चे बजेट 6 स्तभांवर अवलंबून आहे. पहिला आधारस्तंभ म्हणजे आरोग्य आणि कल्याण, दुसरा - भौतिक आणि आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा, तिसरा - सर्वांगीण भारतासाठी सर्वसमावेशक वाढ, पाचवा - नावीन्यपूर्ण आणि संशोधन आणि विकास, 6 वा स्तंभ - किमान सरकार आणि जास्तीत जास्त प्रशासन. (वाचा - Union Budget 2021: केंद्रीय अर्थसंकल्पात नागपूर मेट्रोसाठी 5 हजार 976 कोटी तर नाशिक मेट्रोसाठी 2 हजार 92 कोटींची तरतूद)

आज सादर होणारा सर्वसामान्य अर्थसंकल्प 2021 हा देशातील पहिला पेपरलेस अर्थसंकल्प आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचंही यावेळी सीतारमण यांनी सांगितलं. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी आमचं सरकार शेतकऱ्यांना समर्पित असल्याचं सांगत हमीभावाबद्दल भाष्य केलं.

दरम्यान, यावेळी अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, युपीए सरकारच्या तुलनेत तीन टक्के जास्त निधी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला आहे. यंदा तांदूळ, गहू, दाळीसह इतर शेतमालांच्या हमीभावात वाढ करण्यात आली आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षांसाठी कृषी कर्जाची उद्दिष्ट 16.6 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. तसेच 1 हजार कृषी बाजार ‘ई-नाम’शी जोडण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 40 हजार कोटीपर्यंत निधी वाढवण्यात आला असल्याचंही सीतारमण यांनी सांगितलं आहे.