दिलासादायक: 1 एप्रिलपासून 24 तास मिळणार वीज; केंद्र सरकारचा सर्व राज्यांना आदेश
प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo credits: PTI)

जनतेसाठी मोठी दिलासादायक बाब आहे, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना दिवसातले चोवीस तास वीज पुरवण्याची सूचना दिली आहे. आता राज्य सरकारला कृषी क्षेत्र वगळता सर्व ग्राहकांना वीज पुरवणे बंधनकारक असणार आहे. याशिवाय वीज वितरण कंपन्यांना प्रत्येकास बिल देण्याचेही निर्देश दिले गेले आहेत. याबाबत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंग (R. K. Singh) यांनी मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीत माहिती दिली. तसेच या सुचनेनंतर सर्व राज्यांनी चोवीस तास चोवीस वीज पुरवण्याच्या कराराच्या खात्रीचे आश्वासन दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. साडेचार वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने देशात 24 तास वीज पोहचवण्याचे काम हाती घेतले होते. राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील काही भाग सोडून इतर राज्यांमध्ये हे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आता जनतेला 24 तास वीज उपलब्ध असणार आहे. मोदी सरकारने 16,320 कोटी रुपयांची सौभाग्य योजना (Saubhagya Scheme) सुरु केली होती, या योजनेद्वारे हे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.

शेती क्षेत्राला आठ ते दहा तास वीजेचा पुरवठा पुरेसा आहे. कृषी क्षेत्राला कमी वीज पुरवण्याचे  kaभूगर्भीय जलसाठा हा आहे. कारण चोवीस तास विजेमुळे पाण्याचे नुकसान होऊ शकते. सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या ऊर्जा मंत्र्यांच्या बैठकीला संबोधित करताना आर के सिंग यांनी सर्व राज्यांना उन्हाळ्याची तयारी करण्यास सांगितले, कारण उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढू शकते. राज्य आणि वीज वितरण कंपन्यांना आतापासून याची सर्व तयारी पूर्ण करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या या सूचनेची अंमलबजावणी वीज वितरण कंपन्यांनी काटेकोरपणे करावी असे उर्जा मंत्र्यांनी सांगितले. (हेही वाचा: वाढत्या वीज बिलाची MERC ने घेतली दाखल; मीटर आणि बिल यांची होणार चौकशी)

 ऊर्जा मंत्री आर के सिंग यांनी निवासी घरांसाठी ऊर्जा कार्यक्षमता लेबलची देखील सुरुवात केली आहे. घरांमध्ये  सौरउर्जेसह ऊर्जा कार्यक्षमता लेबल असलेली उपकरणे वापरली जाणार आहे. मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की घरांच्या स्टार रेटिंगद्वारे वीज वापर मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. मंत्रालयाचा विश्वास आहे की 2030 पर्यंत या योजनेद्वारे, 3830 अब्ज युनिट्स वीज वापर कमी होईल.