New Nationa Education Policy 2020: केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे सूत्र 5+3+3+4

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (MHRD) अर्थातच नव्या नामकरणानुसार शिक्षण मंत्रालयाने (Ministry of Education) नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 जाहीर केले आहे. जवळपास 34 वर्षांनंतर राष्ट्रीय धोरण बदलण्यात आले आहे. नव्या धोरणात पाच अधिक तीन अधिक तीन अधिक चार अशा नव्या संकल्पनेचा समावेश करण्यात आला आहे. 5+3+3+4 या शैक्षणिक सूत्रामुळे देशातील शिक्षण प्रणाली महत्त्वपूर्ण बदल घडणार आहे. नव्या शिक्षण धोरणाबाबत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) आणि रमेश पोखरियाल (Ramesh Pokhriyal) निशंक यांनी माहिती दिली.

पाच अधिक तीन अधिक तीन अधिक चार या नव्या डिजाईनमध्ये (संकल्पना) विद्यार्थ्यांना विविध गटांमध्ये विभागले जाणार आहे. यात पहिल्या गटात तीन ते सहा वर्षांच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश असेल. ज्यांना प्री प्रायमरी किंवा प्ले स्कूल ते इयत्ता दुसरी पर्यंत शिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर दोन ते पाच वर्षांपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात येईल. त्यानंतर इयत्ता पाचवी ते आठवी आणि त्यानंतर शेवटच्या चार वर्षांसाठी नववी ते 12 पर्यंतचा अभ्यासक्रम डोळ्यासमोर ठेऊन हे धोरण ठरविण्यात आले आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी म्हटले आहे की, हा अभ्यासक्रम लवचिक असेल. जेमेकरुन विद्यार्थ्यांना आपला विकास आणि शिक्षणात गती घेण्यास आणि निवड करण्यसास मदत होईल. खास करन कला, विज्ञान, शिक्षण आणि शिक्षणेत्तर, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक प्रणाली यात भेद असणार नाही.

निशंक यांनी म्हटले आहे की, नवी शिक्षण प्रणाली ज्ञनाधारीत व्यवस्था डोळ्यासमोर ठेऊन तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल. तसेच, विद्यार्थ्यांमध्ये असलेले वर्गिकरण दूर होईल.(हेही वाचा,National Education Policy 2020: नव्या शैक्षणिक धोरणास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी; कौशल्यावर आधारित शिक्षणावर भर )

सुरुवातीच्या काळात तीन ते सहा वर्षांच्या सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण बनविण्यासाठी प्रारंभीक बाल्यवस्था शिक्षण आणि संगोपण यावर भर असेल. तीन ते पाच वर्षांच्या मुलांसाठी आवश्यक अंगणवाडी आणि इतर गोष्टी विद्यमान काळात पूर्ण केल्या जातील. पाच ते सहा वर्षांच्या मुलांसाठी आंगनवाडी/शैक्षणिक मुल्यांसह हसत खेळत शिक्षणावर भर दिला जाईल.

प्रारंभीक बाल्यवस्था शिक्षणाचा विभाग मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि महिला आणि बाल विकास आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांच्याकडे संयुक्तरित्या सोपवला जाईल. त्यासाठी एका टास्क फोर्सची निर्मिती करण्यात येईल.

प्राथमिक साक्षरता आणि मूळ आधारीत गुणात्मकतेवर भर देण्यासाठी राष्ट्रीय साक्षरता आणि गुणात्मकता मिशन स्थापन करण्यात येईल. श्रेणी एक ते तीन मध्ये प्राथमिक भाषा आणि गणीत यांवर विशेष लक्ष देण्यात येईल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे निश्चित करते की प्रत्येक विद्यार्थ्याला 2025 पर्यंत साक्षरता आणि गणितीय ज्ञान उपलब्ध झाले पाहिजे.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 29, 2020 07:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).