National Education Policy 2020: नव्या शैक्षणिक धोरणास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी; कौशल्यावर आधारित शिक्षणावर भर
केंद्रीय मंत्रि प्रकाश जावडेकर यांनी या वेळी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणास मंजूरी दिली. हे शैक्षणिक धोरण 21 व्या शतकातील नवे शैक्षणिक धोरण आहे. हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. कारण गेल्या 34 वर्षात शैक्षणिक धोरणात काहीच बदल झाला नव्हता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठीत आज (29 जुलै 2020) नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणास (National Education Policy 2020) मंजूरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar), रमेश पोखरियाल (Ramesh Pokhriyal) यांनी त्याबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. नव्या शैक्षणिक धोरणात कौशल्यावर आधारित शिक्षणावर भर (Skills Based Learning) देण्यात आला आहे. देशातील शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी भारतीय आंतराळ संस्था (इस्त्रो) चे माजी अध्यक्ष के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितिच्या अहवालावर केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय मंत्रि प्रकाश जावडेकर यांनी या वेळी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणास मंजूरी दिली. हे शैक्षणिक धोरण 21 व्या शतकातील नवे शैक्षणिक धोरण आहे. हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. कारण गेल्या 34 वर्षात शैक्षणिक धोरणात काहीच बदल झाला नव्हता. (हेही वाचा, MHRD Renamed As Ministry of Education: मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलले, यापुढे शिक्षण मंत्रालय म्हणून ओळखले जाणार)
Cabinet under Prime Minister Narendra Modi has given approval to a new education policy for the 21st century. It is important, as for 34 years there were no changes in the education policy: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/2j5lORrmyt
— ANI (@ANI) July 29, 2020
दरम्यान, नव्या शैक्षणिक धोरणानुसा उच्च शिक्षणामध्ये प्रमुख सुधारणा सूचविण्यात आल्या आहेत. येत्या 2035 पर्यंत 50% निश्चित केलेल्या एकूण नोंदणी प्रमाणाचे लक्ष आणि अधिक प्रवेश आणि शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण गाठण्याचे उद्दीष्ट आहे.
Cabinet approved National Education Policy 2020; Major reforms in higher education include a target of 50% gross enrollment ratio by 2035 and provision for multiple entry/exit: Government of India https://t.co/izpqHcoWJa pic.twitter.com/ua5yxOoigm
— ANI (@ANI) July 29, 2020
दरम्यान, नव्या शैक्षणिक धोरणासोबतच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असेही करण्यात आले. भारतीय आंतराळ संशोधन संस्था (इस्त्रो) चे माजी अक्ष्यक्ष के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने शैक्षणिक धोरणाबाबतचा एक अहवाल केंद्रीय मानुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांच्याकडे 2019 मध्येच सोपविण्यात आला होता. ज्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळ निर्णय घेतला.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 29, 2020 05:19 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
