Education | Image Used For Representational purpose Only | Photo Credits: Pixabay.com

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (MHRD) आता यापुढे शिक्षण मंत्रालय या नावाने ओळखले जाणार आहे. मंत्रालयाच्या नावासोबतच केंद्र सरकारने आता आपल्या शैक्षणिक धोरणातही बदल केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार यापुढे उच्च शिक्षण घेण्यसाठीही एकच नियामक संस्था असेल.

दरम्यान, नव्या बदलासोबत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणही (National Education Policy) बदलले जाणार आहे. 1986 मध्ये पहिल्यांदा शैक्षणिक धोरण ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर 192 मध्ये या धोरणात पुन्हा काहीसा बदल करण्यात आला. त्यानंतर गेली अनेक वर्षे शैक्षणिक धोरणच बदलण्यात आले नाही. तसेच, त्यावर विशेष असा काही विचारही झाला नाही. दरम्यान, या बदलासंदर्भात एक आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाने नवीन शिक्षण धोरण तयार करणार्‍या समितीने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून (एमएचआरडी) शिक्षण मंत्रालय (एमओई) ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तसेच शिक्षण धोरणात बदल करण्याचीही शिफारस केली होती.

दरम्यान, एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, शैक्षणीक धोरणाचे प्रारुप बदलण्याची शिफारस 2019 मध्येच करण्यात आली होती. यात 3 ते 18 वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील मुलांचा समावेश होता. शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 अन्वये शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमातील सामग्रीवरील भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता.