CM Devendra Fadnavis (फोटो सौजन्य - ANI)

महाराष्ट्राच्या नागरी संरक्षण संस्थेला (Civil Defence of Maharashtra) मनुष्यबळाची कमतरता आणि अपुऱ्या प्रशिक्षण उपकरणांचा सामना करावा लागत आहे. असे असूनही त्यांनी देशव्यापी सरावाचा भाग म्हणून अलीकडेच मॉक ड्रिल आयोजित केले. भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी संघर्षादरम्यान, नागरी संरक्षणाची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन, सरकार तुटपुंज्या दैनिक भत्त्यापासून ते अपुरे सायरन आणि रुग्णवाहिका अशा समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत एजन्सीला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशात आता येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या अभ्यासक्रमात नागरी संरक्षणावर भर देऊन एक अभ्यासक्रम सुरू केला जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

फ्री प्रेस जर्नलच्या वृत्तानुसार, नागरी संरक्षण संचालनालय आणि मुंबई विद्यापीठाने अलीकडेच एक सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे, ज्यामध्ये शैक्षणिक अभ्यासक्रमात नागरी संरक्षण अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यास अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे, असे नागरी संरक्षण संचालक प्रभात कुमार यांनी पीटीआयला सांगितले. हा अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये शिकवला जाईल आणि त्याला 25 गुणांचे महत्त्व असेल. शिक्षणासोबतच देशाची सेवा करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमाद्वारे संधी मिळेल, असे कुमार म्हणाले.

विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत बचाव कार्य आणि जीव वाचवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. ते आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, अग्निशमन दल आणि रुग्णालये यासारख्या सरकारी आणि नागरी संस्थांसोबत काम करण्यास तयार असतील, विशेषतः आपत्कालीन आणि युद्धसदृश परिस्थितीत. दरम्यान, नुकतेच घडलेल्या मॉक ड्रिलचा  उद्देश स्वयंसेवक आणि सामान्य लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा होता. या मॉक ड्रिलमध्ये नागरी संरक्षण, गृहरक्षक दल, एनडीआरएफ आणि इतर आपत्कालीन प्रतिसाद संस्थांमधील सुमारे 10,000 स्वयंसेवक सहभागी झाले होते.

अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकार नागरी संरक्षण मजबूत करण्यासाठी योग्य पावले उचलत आहे आणि त्याचे पुनरुज्जीवन सुरू आहे. नागरी संरक्षण संचालनालयाला बऱ्याच काळापासून मनुष्यबळ, वाहने (बचाव व्हॅन आणि रुग्णवाहिकांसह), सायरन आणि प्रशिक्षण उपकरणांच्या कमतरतेशी झुंजावे लागत आहे. मात्र, नजीकच्या भविष्यात या आवश्यकता पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. नागरी संरक्षणासाठी मंजूर मनुष्यबळ 420 कर्मचारी असले तरी, राज्यभरात केवळ 135 कर्मचाऱ्यांसह कामकाज चालविले जात आहे. (हेही वाचा: Sant Dnyaneshwar Maharaj Gyanpeeth: भागवत धर्मातील विचार जगभरात पोहोचविण्यासाठी आळंदी येथे उभे राहणार 'संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानपीठ'; सरकारकडून तब्बल 701 कोटी रुपयांची तरतूद)

अधिकाऱ्याच्या मते, स्वयंसेवकांना सध्या त्यांच्या सेवेसाठी 150 रुपये दैनिक भत्ता मिळतो. ही रक्कम 500 रुपये प्रतिदिन करण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यासह आपत्कालीन परिस्थितीत, नागरी संरक्षण दलाला त्यांच्या रुग्णवाहिका आणि वाहनांची आवश्यकता असते. मात्र, सध्या अस्तित्वात असलेल्या अनेक वाहनांची स्थिती खराब आहे, काही रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. म्हणूनच प्रस्तावित भत्ता वाढीव्यतिरिक्त, मनुष्यबळ, प्रशिक्षण उपकरणे आणि सायरन वाढवण्याचे प्रस्ताव देखील सादर करण्यात आले आहेत. सरकार या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत सकारात्मक आहे.