High Court

Chhattisgarh HC on Schools Punishment: छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने (Chhattisgarh High Court)एका प्रकरणावर भाष्य करताना म्हटले आहे की, शिस्त किंवा शिक्षणाच्या नावाखाली लहान मुलांवर होणारी शारीरिक हिंसा(Corporal Punishment) ही क्रूरता आहे. विद्यार्थ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप असलेल्या महिला शिक्षिकेची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. याचिकाकर्त्याचे वकील रजत अग्रवाल यांनी सांगितले की, सुरगुजा जिल्ह्यातील अंबिकापूर येथील कारमेल कॉन्व्हेंट स्कूलच्या शिक्षिका सिस्टर मर्सी उर्फ ​​एलिझाबेथ जोस यांनी इयत्ता 6वीच्या विद्यार्थ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून फेब्रुवारीमध्ये केला होता. (हेही वाचा:Jalna Shocker: सहा वर्षांच्या मुलाला सळईचे चटके, भीक मागण्यासाठी दबाव; जालना येथील मद्यपी बापाचे कृत्य )

त्याप्रकरणात त्यांच्यावर मणिपूर पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. त्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा आणि न्यायमूर्ती रवींद्र कुमार अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी करणारी एलिझाबेथ जोस यांची याचिका फेटाळताना हे निरिक्षण नोंदवले  (हेही वाचा: Children Health Tips: 8 वर्षाखालील लहान मुलांना चहा-कॉफी दिल्यास त्यांच्या आरोग्यावर होतील 'हे' गंभीर परिणाम)

29 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात खंडपीठाने म्हटले आहे की, 'मुलाला शारीरिक शिक्षा ही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 द्वारे हमी दिलेल्या त्याच्या जगण्याच्या अधिकाराप्रमाणे नाही.' न्यायालयाने पुढे म्हटले की, 'लहान असल्यामुळे लहान मूल मोठ्यांपेक्षा कमी दर्जाचे बनत नाही. शिस्तीच्या किंवा शिक्षणाच्या नावाखाली मुलावर शारिरीक हिंसाचार करणे म्हणजे क्रूरता आहे. मूल ही एक मौल्यवान राष्ट्रीय संपत्ती आहे, त्यामुळे मुलाचे पालनपोषण कोमलतेने आणि काळजीने केले पाहिजे, त्याला सुधारण्यासाठी शारीरिक शिक्षा देणे हा शिक्षणाचा भाग असू शकत नाही.'

एलिझाबेथ जोस यांना अटक करण्यात आली

मुलाने लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये शिक्षिकेचे नाव आढळल्यानंतर एलिझाबेथ जोसला अटक करण्यात आली. जोसच्या वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, घटनेच्या दिवशी जोसने विद्यार्थ्याला फक्त शिवीगाळ केली होती आणि शाळेतील सामान्य अनुशासनात्मक प्रक्रियेनुसार त्याचे ओळखपत्र काढून घेतले होते.