QuickLY
Socially
Chhattisgarh HC Remarks On Live-in Relationships: छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने (Chhattisgarh High Court) लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत (Live-in Relationships) कडक टिपण्णी केली आहे. समाजातील काही घटकांमध्ये प्रचलित असलेले लिव्ह-इन रिलेशनशिप अजूनही भारतीय संस्कृतीत एक 'कलंक' आहे. कारण असे संबंध भारतीय तत्त्वांच्या सामान्य अपेक्षांच्या विरुद्ध आहेत. वैवाहिक जबाबदाऱ्यांबाबत उदासीन वृत्तीमुळे लिव्ह इन रिलेशनशिप सुरू झाल्याचंही न्यायालयाने म्हटले आहे. लाईव्ह लॉ रिपोर्टनुसार, न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती संजय एस. अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, लिव्ह-इन रिलेशनशिप कधीही लग्नाला मिळणारी सुरक्षा, सामाजिक मान्यता, प्रगती आणि स्थिरता प्रदान करत नाही.
या संदर्भाती याचिकावर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, विवाहित व्यक्तीसाठी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून बाहेर पडणे खूप सोपे आहे, परंतु अशा विस्कळीत लिव्ह-इन नातेसंबंधातून वाचलेल्या व्यक्तीची असुरक्षित परिस्थिती, नातेसंबंध आणि त्यातून जन्मलेले मूल यासंबंधांचे संरक्षण करणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अब्दुल हमीद सिद्दीकी यांचे अपील फेटाळताना खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदवली, ज्याने त्यांचा मुलाचा ताबा देण्याचा अर्ज फेटाळला होता. (हेही वाचा - HC On Live-In Relationships: 'संविधानाने अधिकार दिले आहेत, पण...', लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या ट्रेंडवर हायकोर्टाने व्यक्त केली चिंता)
अपीलकर्ता हा मुस्लिम असून तो या धर्माच्या प्रथा पाळतो. तसेच या प्रकरणात प्रतिवादी हिंदू आहे. दोघेही तीन वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये होते. त्यानंतर 2021 मध्ये त्यांनी धर्म परिवर्तन न करता लग्न केले. निवेदनानुसार, गैर-अर्जदार/प्रतिवादी ही त्याची दुसरी पत्नी होती. कारण त्याचे पूर्वी लग्न झाले होते. पहिल्या पत्नीपासून त्यांना तीन मुले होती. अपीलकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की. मुलगा (ज्याच्या ताब्यात अपीलकर्त्याने दावा केला आहे) ऑगस्ट 2021 मध्ये त्यांच्या नातेसंबंधातून जन्माला आला. (हेही वाचा -HC On Live In Relationship and Partners Age: आठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीला लिव इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यास मान्यता नाही- हायकोर्ट)
ऑगस्ट 2023 मध्ये अर्जदाराला समजले की, गैर-अर्जदार मुलासह तिच्या पालकांच्या घरी गेली होती. त्यामुळे त्यांनी मुलाचा ताबा मिळावा यासाठी दंतेवाडा येथील कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, त्यांचा खटला फेटाळण्यात आला, त्यामुळे त्यांनी तातडीने अपील दाखल केले. अपीलकर्त्याच्या वकिलाचा प्राथमिक युक्तिवाद असा होता की दोन्ही पक्षांनी विशेष विवाह कायदा, 1954 अन्वये विवाह केला होता आणि मुस्लिम कायद्याद्वारे शासित अपीलकर्त्याला दुस-यांदा लग्न करण्याची परवानगी असल्याने, तिचा प्रतिवादीसोबतचा विवाह कायदेशीर होता.
